जनकपुरधाम, १४ माघ । गत पुष १५ गते टुडेआवाजले “मधेश भवन पुग्दा कार्यकक्षको नेमप्लेटमुनि ‘मन्त्री बाहिर’” भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यस समाचारमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको लापरवाही र शिथिलताको चित्रण गरिएको थियो । लगभग एक महिना पछि माघ १४ गते अर्थात आज सोमबार हामी पुनः मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जानकारी लिन पुगेका थियौं । तर, एक महिनापछि पनि अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको पायौं ।

हामी बिहान करिव ११ बजे मन्त्रीको सचिवालयमा पुग्दा मन्त्री मात्र होइन, कुनै कर्मचारी पनि आफ्नो कार्यकक्षमा थिएनन् । त्यसपछि वन तथा वातावरण महाशाखामा पुग्दा पनि स्थिति उस्तै थियो । वन अधिकृत राम युगल साह, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन अधिकृत सुनिल कुमार कर्ण, वन अधिकृत निरज साहलगायत अन्य धेरै कर्मचारीहरूको कार्यकक्ष खाली थियो । यस्तो देख्दा हामीले अर्को शाखामा जानकारी लिन खोज्यौं, तर त्यहाँ पनि कुनै कर्मचारी भेटिएनन् ।

वन मन्त्रालय मात्र होइन स्थिति अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि त्यस्तै थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पुगेपछि अधिकांश कर्मचारीको कार्यकक्ष खाली देख्यौं । त्यहाँ पनि कुनै कामकाज चलिरहेको देखिएन । अर्थ मन्त्रालयमा पनि यस्तै शून्यता थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जाँदा त्यहाँ पनि कर्मचारीको अनुपस्थितिले कार्यालय सुनसान देखिन्थ्यो ।

अन्ततः, हामी मुख्यमन्त्री कार्यालय पुग्यौं । तर, त्यहाँ पनि मुख्य सचिवसहित अधिकांश कर्मचारीहरू अनुपस्थित थिए । जम्मा ५–७ जना कर्मचारीहरू कार्यालयमा उपस्थित देखिन्थे, ती पनि कम्पाउण्डमा घाम तापिरहेका थिए ।

अर्थविद् प्रा.डा. भोगेन्द्र झाले मधेश प्रदेशका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा यस्ता अवस्थाहरू निरन्तर दोहोरिरहँदा आम नागरिकका कामकाज अलपत्र परिरहेको बताए । जनताले सरकारी कार्यालयहरूमा पाउने सेवा सुविधामा कमी आउँदै गएकोले प्रशासनिक व्यवस्थापनको ठोस पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यस्तो शिथिलता र बेवास्ता मधेश प्रदेशको प्रशासनिक कार्यक्षमतामा गम्भीर खोट रहेको संकेत गर्दछ । यस शिथिल व्यवस्थापनले जनताको दैनिक कामलाई बाधा पुर्याउँछ । यसले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय प्रगति गर्न चाहिने सक्रियता र जिम्मेवारीलाई कमजोर बनाउँछ । कर्मचारीहरूको यस्ता गतिविधिहरूले सार्वजनिक सेवा प्रणालीप्रति जनविश्वासलाई हानि पुर्याउने खतरा छ । समग्रमा मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा अनुशासन र काम गर्ने क्षमता सुधारको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिन्छ, जसले कर्मचारीहरूको जिम्मेवारीबोध र कार्यसम्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकोस् ।’

प्रा.डा. झाले राजनीतिमा संवेदनशीलता नभएकोले कर्मचारीतन्त्र हावी भएको र वर्तमान मधेश प्रदेश सरकार सम्वेदनशील नरहेकोले जनतामा पनि सरकारको उपस्थिती नदेखिएको बताए ।

उनले जनताले सरकारको अनुभूति समेत गर्न नसकेकोले सरकारलाई जीवन्त भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै प्रदेशको सबैभन्दा निरिह व्यक्ति वर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह रहेको आरोपसमेत लगाए ।

सरकारसँग पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशानको अभाव रहेकोले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भइरहेको उनको दाबी छ ।

यसैसँग सम्बन्धित अन्य समाचारहरु तल हेर्नुहोस्

मधेश भवन पुग्दा कार्यकक्षको नेमप्लेटमुनि ‘मन्त्री बाहिर’

हाकिम साहेब कता हुनुहुन्छ ?