विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौँ, १४ माघ । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले भारतसँग हालै गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायतका सांसदहरुले सो सम्झौता तत्काल संसदीय समितिमा पेश गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
एमालेका सचेतक बर्तौंलाले सो सम्झौता तत्काल समितिमा पेश गर्न दिएको निर्देशन सरकारले अटेर गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । उनले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्ने कुरा कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल समितिका उपलब्ध गराउन ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
सचेतक बर्तौलाले भने, ‘हामीले निर्देश गरे बमोजिमको सम्झौताको कपीहरु हामीले पाउनु पर्दथ्यो । त्यसकारण अहिले सम्म त्यो नहुने कुरा, संसदीय समितिलाई सरकारले यस प्रकारले अनदेखा गर्ने, हेप्ने, संसदीय समितिको निर्देशनलाई नमान्ने । यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा, सरकारले संसदीय समितिलाई अटेर गर्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौं । मैले यो विषयमा गम्भिरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पहिला अस्ती भएको निर्देशन अनुसारको सम्झौताको प्रति हामीले यो बैठकमा पाउनु पर्छ । म यो माग गर्न चाहन्छु ।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवमूल्यन गर्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सो सम्झौताको प्रति तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई फेरि रुलिङ गर्न पनि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिलाई सुझाव दिए ।
प्रमुख सचेतक परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँले आएर समितिमा सो प्रति उपलब्धी गराउँछु भनेको कुरा पनि हालसम्म नआउने कुरा उचित नभएको बताए । संसद नभएको बेला जनतालाई जानकारी गराउन पनि त्यस्ता खालका सम्झौता सरकारले संसदीय समितिमा पेश गर्नैपर्ने उनको भनाई थियो ।
प्रमुख सचेतक परियारले कानून समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सो सम्झौताको प्रतिलिपी सोही समितिमा सरकारले तत्काल बुझाउनुपर्ने बताए ।