जनकपुरधाम, ०५ कार्तिक । सरकारी सवारीसाधन खरिद, इन्धन, मर्मतसम्भार र चालक व्यवस्थापनमा हुने खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराउनुको सट्टा आफ्नै नाममा सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उच्च पदस्थ कर्मचारीले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण सुविधा पाउनेछन् भने तोकिएको सीमाभित्रको ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ ।

सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीको पद र तहअनुसार सवारीसाधन खरिदको ऋण सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार कर्मचारीले गाडी खरिद गर्दा २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछन् । ऋणको साँवा कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ भने सरकारले तोकेको सीमाभित्रको ब्याज सरकारले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऋण भुक्तानीको अवधि अधिकतम २० वर्षसम्म हुनेछ । सरकारले तोकेको सीमाभन्दा महँगो सवारीसाधन खरिद गर्न चाहेमा अतिरिक्त रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज कर्मचारी आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ । मूल्याङ्कन गराइएको प्रयोग भइसकेको सवारीसाधनसमेत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।

पदअनुसार २ लाखदेखि ६० लाखसम्म ऋण
मस्यौदामा कर्मचारीको पद तथा तहअनुसार पाँच वर्गमा विभाजन गरी सवारीसाधन खरिदको अधिकतम ऋण सीमा प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यसचिव, सचिव तथा बाह्रौँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, सहसचिव वा एघारौँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख रुपैयाँ, उपसचिव वा नवौँ र दशौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

शाखा अधिकृत तथा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीले मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिदका लागि चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि भने दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम दुई लाख रुपैयाँको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाबाट कर्मचारीले सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने परम्पराको सट्टा व्यक्तिगत स्वामित्वमा सवारीसाधन राख्न सक्नेछन् । तर, ऋणको साँवा कर्मचारीले नै तिर्नुपर्ने भएकाले सरकारले ब्याज अनुदानमार्फत कति आर्थिक भार बेहोर्नेछ र यसले सरकारी खर्चमा कति बचत गराउनेछ भन्ने विषय कार्यान्वयनपछि स्पष्ट हुनेछ ।

चालक नराखे तलब बराबरको रकम पाइने
प्रस्तावित मस्यौदामा उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि चालक सुविधासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि समेटिएको छ । मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका विशिष्ट कर्मचारीले चालक सुविधा पाउनेछन् । तर, उनीहरूले चालक नराखी आफैँ सवारीसाधन चलाउने विकल्प रोजेमा हलुका सवारीचालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम मासिक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले चालक व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च र सरकारी सेवामा थप चालक नियुक्त गर्दा सिर्जना हुन सक्ने दीर्घकालीन दायित्व घटाउने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपि, यस्तो सुविधा उच्च पदस्थ कर्मचारीमा मात्र सीमित रहनेछ। अन्य तहका कर्मचारीले चालक सुविधा वा त्यसबापतको नगद रकम पाउने छैनन् ।

इन्धन र मर्मत खर्च पनि मासिक रूपमा खातामा
सरकारी सवारीसाधनको इन्धन तथा मर्मत खर्चमा हुने अनियमितता रोक्ने उद्देश्यले सरकारले निश्चित रकम कर्मचारीको बैंक खातामा मासिक रूपमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसार कर्मचारीले इन्धन, मर्मत, बीमा र सवारीसाधन नवीकरणको खर्च आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रत्येक पटक बिल वा सवारीसाधनको अभिलेख पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा ‘क’ वर्गका कर्मचारीलाई वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र एक लाख रुपैयाँ मर्मत तथा सञ्चालन खर्च दिने प्रस्ताव छ । ‘ख’ वर्गका कर्मचारीले इन्धनका लागि एक लाख २० हजार र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि ७५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । ‘ग’ वर्गका कर्मचारीका लागि इन्धनमा एक लाख र मर्मत तथा सञ्चालनमा ५० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, ‘घ’ वर्गका कर्मचारीलाई वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र १५ हजार रुपैयाँ मर्मत तथा सञ्चालन खर्च तथा ‘ङ’ वर्गका कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँ इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत तथा सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । यी रकम मासिक रूपमा विभाजन गरी भुक्तानी गरिनेछ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च भएमा अतिरिक्त दायित्व कर्मचारी आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ ।

विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता, जीपीएसबाट निगरानी
प्रस्तावित निर्देशिकाले विद्युतीय सवारीसाधन तथा नेपालमै जडान गरिएका सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदसम्बन्धी योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा सामूहिक प्रयोगका सवारीसाधन राखिनेछ । यस्ता सवारीसाधनको प्रयोग व्यवस्थित गर्न छुट्टै मोबाइल अनुप्रयोग विकास गर्ने र सरकारी गाडीमा विश्वव्यापी स्थान निर्धारण प्रणाली जडान गरी निगरानी गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता पदमा रहेर अनिवार्य रूपमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने कर्मचारीका लागि भने छुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरूले सम्बन्धित पदमा रहुन्जेल सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत सवारीसाधनका लागि तोकिएको इन्धन खर्च नपाए पनि मर्मत तथा सञ्चालन सहायता र ब्याज अनुदान भने निरन्तर पाउने प्रस्ताव छ ।

सरुवा हुँदा गाडी आफैँसँग लैजानुपर्ने, दोहोरो सुविधा लिए कारबाही
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन खरिदसम्बन्धी सुविधा लिएका कर्मचारी सरुवा भए पनि आफ्नो गाडी आफैँसँग लैजानुपर्नेछ । कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएमा वा सेवा छाडेमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ब्याज अनुदान रोकिनेछ र बाँकी ऋणको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीकै हुनेछ ।

झुटा विवरण पेस गरी दोहोरो सुविधा लिएको पुष्टि भएमा सुविधा खारेज गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ । सङ्घीय सरकारी कर्मचारीका लागि निर्देशिका अनिवार्य हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शकका रूपमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी सवारीसाधन खरिददेखि इन्धन, मर्मत र चालक व्यवस्थापनसम्म हुने खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारिएको यो व्यवस्था हाल प्रस्तावित मस्यौदाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरी लागू भएपछि मात्रै यसका प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार खर्च घट्ने वा नघट्ने भन्ने कुरा ऋणमा दिइने ब्याज अनुदान, कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने नगद सुविधा र सरकारी सवारीसाधनको वास्तविक उपयोगको प्रभावकारी निगरानीमा निर्भर हुनेछ ।