जनकपुरधाम, ०९ कार्तिक । नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको मधेश प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्न राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएका छन् ।

एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीबीच नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल तीव्र बनेको छ ।

तीनै दलका नेताहरूले सरकार गठनका विषयमा सकारात्मक संवाद भइरहेको बताए पनि गठबन्धनको औपचारिक सहमति र मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो भने लागिसकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसँग सहकार्य गरेर नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवका अनुसार वर्तमान सरकारमा सहभागी हुँदा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र सरकारको कामप्रति जनस्तरबाट गुनासा आएको भन्दै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

यादवले सरकारमा चार–पाँच महिना सहभागी हुँदा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएकाले बाहिरिनुपरेको बताए । उनका अनुसार अब प्रदेशमा राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्न अन्य दलसँग छलफल अघि बढाइएको छ ।

उनले वर्तमान सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र जनताले सरकारको कामको अनुभूति गर्न नसकेको विषयलाई समर्थन फिर्ता लिनुको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

एमाले नेता सरोजकुमार यादवका अनुसार नयाँ सरकार गठनका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच केन्द्रमा एक चरणको छलफल भइसकेको छ । उक्त छलफल सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ ।

प्रदेश तहमा पनि जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसँग संवाद भइरहेको उनले बताए । तीन दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास भइरहे पनि नेतृत्व र सरकार सञ्चालनको स्वरूपबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

यादवले चाडपर्व सकिएपछि सहमतिलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी छलफल अघि बढाइने बताए । उनका अनुसार प्रदेशको राजनीतिमा सहमति गरेर पछि हट्ने प्रवृत्ति देखिएकाले ठोस सहमति नभएसम्म अहिलेको संवादलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा लिन सकिँदैन ।

एमालेले जसपा नेपाल र जनमत पार्टी दुवैसँग सरकार गठनका विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ । तीन दलबीच सहमति भए नयाँ गठबन्धनलाई प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ ।

जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पनि एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार तीनै दलका अध्यक्षबीच केन्द्रबाटै सहमति जुटाउने समझदारी बनेको छ ।

जसपा नेता यादवले प्रदेशसभामा आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो भएकाले नयाँ सरकारको नेतृत्व जसपा नेपालले गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार आगामी केही दिनभित्र सरकार गठनको विषय टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

उनले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौं फर्किएपछि सरकार गठनबारे थप छलफल हुने बताए । वर्तमान सरकारको निरन्तरता र नयाँ गठबन्धन निर्माणबारे निर्णय गर्न तीनै दलका नेतृत्वबीच सहमति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल अघि बढाए पनि मुख्यमन्त्री कुन दलबाट हुने भन्ने विषयमा औपचारिक सहमति भइसकेको छैन । जसपा नेपालले नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा एमाले र जनमत पार्टीको धारणा तथा शक्ति बाँडफाँटले आगामी राजनीतिक समीकरण निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेश प्रदेशको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ । गत असोज ३० गते एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । उपलब्ध सिट विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेसका २२, एमालेका २३, जसपा नेपालका २७, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।

सिट सङ्ख्याका आधारमा एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी एक ठाउँमा आए उनीहरूको कुल सङ्ख्या ६२ पुग्छ । यो सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा आठ सांसद बढी हो । त्यसैले तीन दलबीच सहमति कायम भए प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि संसदीय गणित अनुकूल देखिन्छ ।

यद्यपि, सांसद सङ्ख्याको जोडघटाउले मात्रै नयाँ सरकार गठन सुनिश्चित गर्दैन । तीनै दलबीच औपचारिक सहमति, मुख्यमन्त्रीको चयन, मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकार सञ्चालनको साझा कार्यक्रमजस्ता विषय टुङ्गिन बाँकी छन् ।

मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना बढ्दै जाँदा तीन दलबीचको छलफलको मुख्य विषय बहुमत जुटाउनेभन्दा पनि नेतृत्व र सत्ता साझेदारीको सहमति बन्ने देखिएको छ । जसपा नेपालले प्रदेशसभामा आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो भएकाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ भने एमाले र जनमत पार्टीसँगको सहकार्यको स्वरूप अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

एमालेले वर्तमान सरकारबाट बाहिरिनुको कारण सहमति कार्यान्वयन नहुनु र जनताका गुनासा सम्बोधन हुन नसक्नु रहेको बताएको छ । अब बन्ने सम्भावित गठबन्धनले पनि विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी साझा कार्यक्रम र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहमति गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

तीन दलबीच छलफल सकारात्मक रहेको नेताहरूको दाबी भए पनि अन्तिम निर्णय शीर्ष नेतृत्वको सहमति र प्रदेशस्तरको राजनीतिक समझदारीमा निर्भर रहनेछ । औपचारिक सहमति नहुँदासम्म मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण कस्तो बन्ने र नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय अनिश्चित नै रहनेछ ।