पर्सा, २० कार्तिक । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सोलार पोलमा विज्ञापन बोर्ड जडानका लागि आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा बोलपत्र केरमेट भएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

बोलपत्रमा सुरुमा उल्लेख गरिएको ४५ लाख रुपैयाँलाई सच्याएर ५४ लाख बनाइएको पाइएपछि ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो ।

महानगरपालिकाले आन्तरिक आय संकलनअन्तर्गत सोलार पोलमा विज्ञापन बोर्ड जडान गर्न गत भदौ २७ गते गोरखापत्र दैनिकमार्फत ३० दिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

तीन वर्षका लागि २३० वटा सोलार पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न न्यूनतम १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ कबोल रकम तोकिएको उक्त ठेक्कामा विभिन्न कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

ठेक्काका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये पुनम आर्टस्ले पेस गरेको बोलपत्रमा रकम केरमेट गरिएको भेटिएपछि विवाद चुलिएको हो ।

कम्पनीले सुरुमा अङ्कमा ४५ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरेकोमा पछि केरमेट गरी ५४ लाख रुपैयाँ बनाएको देखिन्छ । तर, सोही फारममा अक्षरमा भने ’पैँतालिस लाख’ नै उल्लेख छ ।

अङ्क र अक्षरमा फरक रकम उल्लेख हुनुका साथै केरमेटसमेत गरिएको अवस्थामा कुन रकमलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसले बोलपत्रमा केरमेट आवेदक कम्पनी आफैँले गरेको हो वा महानगरपालिकाका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गरिएको हो भन्ने आशंकासमेत जन्माएको छ ।

अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले पनि यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै ठेक्का प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सुरुमा कम रकम कबोल गरेको बोलपत्रमा पछि रकम बढाइएको देखिनुले निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले चलखेल भएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ ।

महानगरपालिकाले कार्तिक १७ गते उच्चतम कबोल रकम पेस गर्ने कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि पुनम आर्टस्ले पेस गरेको बोलपत्रमा भएको केरमेटको विषय थप चर्चामा आएको हो ।

यता, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा प्रमुख सुनिल आचार्यले भने बोलपत्रमा भएको केरमेटको विषय सार्वजनिक रूपमा बोलपत्र खोल्ने क्रममा तयार गरिएको मुचुल्कामै उल्लेख गरिएको दाबी गरेका छन् । अङ्क र अक्षरमा रकम फरक पर्ने विषय नौलो नभएको उनको भनाइ छ ।

मूल्याङ्कन समितिको मुचुल्कामा अङ्क र अक्षरमा केरमेट गरी सहीछाप गरिएको विषय उल्लेख गर्दै महानगरको अधिकतम स्रोत परिचालन गर्ने नीतिअनुसार पुनम आर्टस्को ५४ लाख रुपैयाँको कबोल रकम सारभूत रूपमा प्रभावग्राही देखिएकाले बोलपत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

यद्यपि, बोलपत्रमा रकम केरमेट भएको र अङ्क तथा अक्षरमा फरक रकम उल्लेख भएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरियो भन्ने विषयले ठेक्का प्रक्रियाको वैधानिकता र पारदर्शिताबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

महानगरपालिका र पुनम आर्टस्बीच ठेक्का सम्झौता हुन भने बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।