जनकपुरधाम, १४ असोज । जनकपुरधाममा गुठी संस्थानले पोखरी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान अघि बढाइरहेका बेला जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साहले संस्थानको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

गुठी संस्थानले अतिक्रमण हटाउने नाममा सरकारकै लगानीमा जनताको सुविधाका लागि निर्माण गरिएका संरचनासमेत भत्काएको भन्दै मेयर साहले त्यस्ता संरचना हटाउने अभियानमा उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधबार उपमहानगरपालिकामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मेयर साहले जनकपुरधामका अधिकांश जग्गा गुठीअन्तर्गत रहेको अवस्थामा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत समस्या हुने गरेको बताए ।

‘सम्पूर्ण जनकपुरधामको जग्गा गुठीको हो भने सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाउने?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनका लागि राज्यको लगानीमा निर्माण गरिएका संरचनालाई समेत अतिक्रमणको नाममा हटाउँदै जाने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमाथि पर्नेछ ।

गुठी संस्थानले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने विषयमा उपमहानगरपालिका सकारात्मक रहेको बताउँदै मेयर साहले अतिक्रमणको स्पष्ट परिभाषा र मापदण्डबारे भने गुठी संस्थान नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गुठीको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको छ भने त्यस्तो अतिक्रमण हटाउने विषयमा उपमहानगरपालिकाको सहयोग रहनेछ । तर, सरकार वा स्थानीय तहको लगानीमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका संरचनालाई समेत अतिक्रमणको सूचीमा राखेर भत्काउने कार्य स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।

गुठी संस्थानले करिब एक महिनाअघि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्रका सातवटा पोखरीको डिलमा रहेका अतिक्रमित भनिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो क्रममा एउटा सार्वजनिक शौचालयसमेत भत्काइएको विषयलाई मेयर साहले विशेष रूपमा उठाएका छन् ।

उनले जनताको सुविधाका लागि सरकारकै लगानीमा निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालय भत्काउनुको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

‘सरकारकै पैसाले जनताको सुविधाका लागि बनाएको शौचालयसमेत भत्काउने हो भने जनताले लोटा लिएर कहाँ जाने?’ भन्ने प्रश्न गर्दै साहले सार्वजनिक पूर्वाधार संरक्षणको जिम्मेवारी पनि सरकारकै भएको बताए ।

उनले गुठी संस्थानले अतिक्रमण हटाउने क्रममा कुन संरचना अनधिकृत हो र कुन संरचना सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो भन्ने छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जनकपुरधाम धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको शहर भएकाले यहाँ रहेका गुठीका जग्गा, पोखरी, मठमन्दिर तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण आवश्यक रहेको मेयर साहको भनाइ छ । तर, संरक्षणका नाममा जनताले प्रयोग गरिरहेका सार्वजनिक संरचना हटाउँदा त्यसको विकल्पसमेत खोजिनुपर्ने उनले बताए ।

मेयर साहले गुठीको जग्गामा विभिन्न तहका सरकारले लगानी गरेर निर्माण गरेका संरचनाको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

उनका अनुसार संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको लगानीमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका शौचालय, विद्यालय, योग केन्द्रलगायतका संरचना हटाउने हो भने त्यसबाट सरकारको लगानी खेर जाने मात्र नभई नागरिकले प्राप्त गरिरहेको सेवा पनि बन्द हुनेछ ।

‘तीनै तहका सरकारको लगानीमा जनताको सुविधाका लागि निर्माण गरिएका संरचना भत्काएर जनतालाई नै दुःख दिने काम हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि उपमहानगरपालिका तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको लगानीमा निर्माण भएका संरचना हटाउने कार्यमा भने स्थानीय सरकारको सहयोग नरहने स्पष्ट पारे ।

गुठी संस्थानले पहिलो चरणमा जनकपुरधामका सातवटा पोखरीको डिलमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस क्रममा केही संरचना डोजर प्रयोग गरी हटाइएको थियो ।

पहिलो चरणको अभियानपछि गुठी संस्थानले जनकपुरधामका थप सातवटा पोखरीको डिलमा रहेका संरचना खाली गराउन सूचना जारी गरेको थियो । तर, दोस्रो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासँग समन्वयको विषयमा विवाद देखिएको हो ।

गुठी संस्थानले उपमहानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग नगरेको भन्दै अभियान रोकेको बताइएको छ । उपमहानगरपालिकाले भने सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका संरचना हटाउने कार्यमा सहयोग गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ ।

यससँगै गुठीको जग्गा तथा पोखरीको डिलमा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान तत्काल अघि बढ्ने वा नबढ्ने अन्योल देखिएको छ ।

मेयर साहले उपमहानगरपालिका गुठी संस्थानको जग्गा संरक्षण अभियानको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अतिक्रमण हटाउनुपर्ने विषयमा स्थानीय सरकारको समेत चासो रहेको बताए ।

तर, अतिक्रमण हटाउने क्रममा सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका संरचना र निजी रूपमा अतिक्रमण गरिएका संरचनाबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षण गर्नु संस्थानको दायित्व भए पनि स्थानीय तहले पनि नागरिकलाई आधारभूत सेवा तथा पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले दुई निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।

जनकपुरधाममा गुठीको जग्गाको संरक्षण, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन र विकास निर्माणका विषय लामो समयदेखि जटिल बन्दै आएका छन् । एकातर्फ गुठी संस्थानले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा पोखरीको डिल अतिक्रमणमुक्त गराउने अभियान अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएका संरचनालाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

यही फरक दृष्टिकोणका कारण गुठीको अतिक्रमण हटाउने अभियानमा स्थानीय तह र गुठी संस्थानबीच समन्वयको अभाव देखिएको हो ।

जनकपुरधामका ऐतिहासिक पोखरी, मठमन्दिर तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणको विषय नयाँ होइन । लामो समयदेखि विभिन्न स्थानमा गुठीको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा पुगेको, व्यापारिक तथा आवासीय प्रयोजनमा प्रयोग भएको र सार्वजनिक संरचनासमेत निर्माण भएको विषय उठ्दै आएको छ ।

तर, अतिक्रमण हटाउने क्रममा कुन संरचना कानुनी रूपमा अनधिकृत हो, कुन संरचना सार्वजनिक लगानीमा बनेको हो र कुन संरचना स्थानीय समुदायको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन र अभिलेख आवश्यक देखिएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक प्रयोजनका संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आए त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था कसले गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

अहिले गुठी संस्थानले थप सात पोखरीको डिल खाली गराउने सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा उपमहानगरपालिका र गुठीबीचको विवादले अभियानलाई थप प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।