जनकपुरधाम, १४ असोज । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधारको माग गर्दै मधेश युवा सञ्जालले प्रदेश सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको जनाएको छ ।

सञ्जालले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि १३ बुँदे मागसहित प्रदेश सरकारलाई गत भदौ ३० गते ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र माग सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन, विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो ।

तर, तोकिएको समयसीमा सकिँदासमेत मन्त्रालयले आफ्ना मागका विषयमा कुनै ठोस निर्णय वा कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेको सञ्जालको भनाइ छ ।

१५ दिने समयसीमा पूरा भएपछि सञ्जालका प्रतिनिधिहरू बुधबार पुनः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालय पुगेर आफ्ना मागका विषयमा पुनः ध्यानाकर्षण गराए पनि स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव दुवै अनुपस्थित रहेको सञ्जालले जनाएको छ ।

मन्त्री र सचिवसँग प्रत्यक्ष भेट हुन नसकेपछि आगामी कदमबारे छलफल भइरहेको सञ्जालले जनाएको छ । सञ्जालले अब आफ्नो आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।

सञ्जालले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएका मागलाई सामान्य राजनीतिक वा प्रशासनिक विषयका रूपमा नलिन आग्रह गर्दै यो नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको जनाएको छ ।

मधेश युवा सञ्जालले यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तत्काल सुधारका कदम चाल्न माग गरेको थियो ।

सञ्जालले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा नवजात शिशुको मृत्यु, राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा आर्थिक अभावका कारण सुत्केरी महिला अस्पतालबाहिरै सुत्केरी हुनुपरेको भनिएको घटना तथा जनकपुरधामस्थित मुस्कान अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रियापछि बिरामीको मृत्यु भएको भनिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यी घटनासहित प्रदेशभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा विकृतिको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सञ्जालले माग गरेको थियो ।

सञ्जालले गरिब, विपन्न, असहाय, गर्भवती, सुत्केरी तथा आकस्मिक बिरामी आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या तथा उपचार सेवा वास्तविक सेवाग्राहीले पाउने गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होमलगायत स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको पुनः अनुगमन गर्नुपर्ने सञ्जालले जनाएको छ ।

मापदण्ड पूरा नगरी वा अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उसको माग छ । स्वास्थ्य संस्थाको नियमित, आकस्मिक तथा जोखिममा आधारित अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न र अनुगमनपछि तयार भएका प्रतिवेदन तथा त्यसका आधारमा भएका कारबाही सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत सञ्जालले अघि सारेको छ ।

चिकित्सकीय लापरवाही, गलत उपचार, गलत औषधिको प्रयोग वा शल्यक्रियामा भएको कमजोरीका कारण गम्भीर घटना भए अनिवार्य छानबिन गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने सञ्जालको माग छ ।

त्यस्तै, बिरामीमाथि हुने अनावश्यक परीक्षण, बढी शुल्क असुली, कमिसन तथा अनावश्यक औषधि र उपचारका नाममा हुने आर्थिक ठगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले स्वीकृत शुल्कदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सञ्जालले अस्पतालमा सरसफाइ, शौचालय, खानेपानी, संक्रमण नियन्त्रण तथा मेडिकल फोहोर व्यवस्थापनका न्यूनतम मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रसूति, नवजात शिशु, आकस्मिक, आईसीयू तथा शल्यक्रिया सेवामा आवश्यक चिकित्सक, नर्स, उपकरण, औषधि र २४ घण्टे सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा २४ घण्टा गुनासो सुनुवाइ तथा बिरामी सहायता डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने र बिरामीको मृत्यु वा गम्भीर क्षति भएका घटनामा पीडित परिवारलाई उपचारसम्बन्धी विवरण तथा घटनाको कारणबारे पारदर्शी जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने सञ्जालले जनाएको छ ।

सञ्जालले स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, निःशुल्क सेवा, अनुगमन, गुनासो तथा कारबाहीको विवरण सार्वजनिक हुने डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य विज्ञ, कानुनी विज्ञ, नागरिक समाज तथा युवा प्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य अनुगमन तथा सुधार समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा माग सम्बोधनका लागि १५ दिनको समय दिँदै तोकिएको अवधिमा प्रक्रिया अघि नबढाए शान्तिपूर्ण जनदबाबका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिइएको थियो ।

सञ्जालले धर्ना, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियानलगायत लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो ।

अहिले १५ दिनको समयसीमा पूरा भइसके पनि मन्त्रालयबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको भन्दै सञ्जालले आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।

सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयमा पुनः पुगेर ध्यानाकर्षण गराएपछि अब सरकारको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा मात्र नगरी जनदबाबका कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

सञ्जालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँदै जायज मागलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध युवाहरू एकजुट हुने जनाएको छ ।

सञ्जालले सम्पूर्ण युवालाई स्वास्थ्य अधिकार तथा जायज मागका पक्षमा एकजुट हुनसमेत अपिल गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा किशन साह, शनि कुमार सिंह, युवराज मिश्र, श्याम साह, समिट सिद्धिकी, आशिक पासमान र अनुराग ठाकुरलगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मधेश प्रदेशमा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा, अस्पतालको पूर्वाधार, जनशक्ति, निःशुल्क उपचार, आकस्मिक सेवा तथा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित गुनासाहरू समय समयमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।