जनकपुरधाम, १४ असोज । मधेश प्रदेश सरकारले ‘अति विशिष्ट व्यक्ति’ (भीभीआईपी) को प्रयोजनका लागि करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा विलासी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया स्थगित गरेको छ ।

सवारीसाधन खरिदको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले बोलपत्र प्रक्रिया नै अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते भीभीआईपी प्रयोजनका लागि भन्दै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमानको विलासी गाडी खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्र आह्वान भएसँगै आर्थिक दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारले एउटै सवारीसाधन खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदादेवी थापाले विषम परिस्थितिमा गाडी खरिद गर्न लागेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताइन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार भीभीआईपी प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार भीभीआईपीका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा गाडी किन्नु कति जायज हुन्छ भन्ने प्रश्न विभिन्न ठाउँबाट उठ्यो,’ मन्त्री थापाले भनिन्, ‘तत्काल त्यस्ता भीभीआईपी आउने सम्भावना पनि नरहेकाले यसको आवश्यकता देखिएन । त्यसैले बोलपत्र आह्वान भए पनि अब प्रक्रिया अघि नबढ्ने गरी रोकिएको हो ।’

मन्त्री थापाले बोलपत्र आह्वान हुनुअघि आफूलाई खरिदबारे पूर्वजानकारी नभएको दाबी गरिन् । सवारीसाधन खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयका सचिवसँग आवश्यक जानकारी लिएर निर्णय भइनसकेको अवस्थामा प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिने खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाइएको छ । भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

त्यस्तै, तालिम तथा गोष्ठी, सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा ५० प्रतिशत तथा पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरिएको छ ।

यस्तो खर्च नियन्त्रणको नीति कार्यान्वयनमा रहेका बेला श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले भीभीआईपीका नाममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेपछि सरकारी खर्चको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

प्रदेश सरकारको आम्दानीका स्रोत सीमित रहेको, विभिन्न विकास तथा प्रशासनिक खर्चमा समेत नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा एउटै सवारीसाधनमा साढे तीन करोड रुपैयाँ खर्च गर्न खोजिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यदेखि स्थानीय तहसम्मबाट आलोचना भएको थियो ।

सवारीसाधन खरिदसम्बन्धी प्रदेशको बजेट खर्च निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागिसमेत करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।

तर, भीभीआईपी प्रयोजनका लागि भन्दै त्यसको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतको विलासी गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएपछि निर्णय थप विवादित बनेको थियो ।

सरकारले एकातर्फ खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्दै सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाउने नीति लिएको र अर्कोतर्फ विशेष प्रयोजनका लागि महँगो गाडी खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

मुलुक प्राकृतिक विपद् तथा आर्थिक दबाबको अवस्थामा रहेका बेला सामान्य प्रशासनिक आवश्यकता पूरा गर्नसमेत स्रोतको दबाब रहेको अवस्थामा भीभीआईपीको आवागमनका लागि एउटै गाडीमा ठूलो रकम खर्च गर्ने तयारीले सरकारको खर्च प्राथमिकताबारे बहस सिर्जना गरेको थियो ।

भीभीआईपीका लागि आवश्यक सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफैँ गर्न सक्ने भए पनि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

यस विषयमा मन्त्री थापाले विगतमा पनि सवारीसाधन खरिद यही मन्त्रालयमार्फत हुने गरेको आधारमा यसपटक पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन् ।

तर, खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधान र खरिद गर्न लागिएको सवारीसाधनको लागतबीच देखिएको अन्तरका कारण सरकारी निकायले आफ्नो निर्णयको औचित्य स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

बोलपत्र स्थगित भएसँगै तत्कालका लागि प्रदेश सरकारमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी उक्त सवारीसाधन खरिद नहुने भएको छ । यद्यपि, खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी आफ्नै नीति हुँदाहुँदै यस्तो खरिद प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो भन्ने प्रश्न भने कायमै छ ।