सप्तरी, २३ भदौ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेका सप्तरीका सरकारी कार्यालयका भवन एक वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा समेत कतिपय कार्यालयका भवनमा झ्याल–ढोका छैनन् भने केही संरचना अझै प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छन् ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सप्तरीका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा ७५ करोड ४५ लाख २ हजार ८३ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयका ११३ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र १११ वटा मोटरसाइकल समेत नष्ट भएका थिए ।

क्षति ठूलो भए पनि पुनर्निर्माणको काम भने अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ । सामान्य क्षति भएका कार्यालयले आफ्नै स्रोतसाधनबाट मर्मतसम्भार गरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त कार्यालयहरू अस्थायी संरचना र वैकल्पिक व्यवस्थाबाट सेवा दिन बाध्य छन् ।

आन्दोलनबाट सप्तरीमा सबैभन्दा ठूलो क्षति राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको थियो । प्रशासनको तथ्यांकअनुसार नगरपालिकामा मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।

त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा ६ करोड ५० लाख र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।

सङ्घीय सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयमा २ करोड ४३ लाख ७५ हजार, सहरी विकास कार्यालयमा २ करोड १५ लाख, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा २ करोड ७ हजार ८४० र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा १ करोड ४७ हजार ४९९ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेशकुमार यादवका अनुसार सामान्य क्षति भएका कार्यालयहरू आफ्नै स्रोतसाधनबाट सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका कार्यालयहरूको अवस्था भने अझै पूर्ववत् हुन नसकेको उनले बताए ।

आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको राजविराज नगरपालिका अझै पनि आफ्नै भवनमा फर्किन सकेको छैन । मूल भवन प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि नगरपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका भाडाका सटर तथा अन्य वैकल्पिक स्थानमा विभिन्न शाखा तथा फाँट राखेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।

राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परबिनका अनुसार क्षतिको विवरणसहित पुनर्निर्माणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग गरिएको थियो । तर, हालसम्म बाह्य सहयोग प्राप्त नभएको उनले बताइन् ।

‘नगरपालिका पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । भवनमा बसेर सेवा दिने अवस्था छैन । अहिले भाडामा लगाउँदै आएका सटरमा विभिन्न फाँट राखेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ परबिनले भनिन् ।

नगरपालिकाले अब आफ्नै स्रोतबाट नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कार्यवाहक नगरप्रमुख परबिनले जानकारी दिइन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति भवन, फर्निचर र सवारीसाधनमा मात्र सीमित छैन । क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा नागरिकले पाउने सार्वजनिक सेवा तथा सरकारी कार्यालयको नियमित कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।

विशेषगरी पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि अस्थायी तथा साँघुरो संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कार्यालयका महत्वपूर्ण संरचना, अभिलेख तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना ढिलो हुँदा राज्यको सेवा प्रवाह प्रणालीमै दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि ठूलो क्षति भएका सरकारी कार्यालय पुनर्निर्माण हुन नसक्नुले विपद् वा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनःस्थापनामा सरकारी समन्वय र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीसमेत उजागर गरेको छ ।

तस्बिरः बिनय कर्ण