जनकपुरधाम, २३ भदौ । राजगुठीअन्तर्गतका पोखरी तथा पोखरीको डिलमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ रजौलस्थित लब्की पोखरी आसपासका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

गुठीको जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदल–२०६२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न पोखरी तथा पोखरीको डिलमा निर्माण गरिएका संरचना सात दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् ।

स्थानीयका अनुसार उनीहरूले वर्षौँअघि जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गरेका हुन् । घरजग्गाको कर तिर्दै आएको, विद्युत् तथा खानेपानीको बिललगायतका सरकारी कागजातसमेत रहेको अवस्थामा अहिले आएर घर खाली गर्न सूचना पठाइनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सूचनाको विरोधमा स्थानीयले मंगलबार जनकपुरधामको पिडारी चोकमा एक घण्टाभन्दा बढी समय राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए । राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीलाई हटाएको थियो ।

स्थानीय राजोदेवी मण्डलले आफू २६ वर्षदेखि उक्त क्षेत्रमा जग्गा किनेर घर बनाएर बस्दै आएको बताइन् । लामो समयदेखि राज्यलाई कर तिर्दै आए पनि अहिले अचानक घर भत्काउने सूचना दिइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।

‘हामीले वर्षौंदेखि सरकारलाई कर तिर्दै आएका छौँ । विद्युत्, खानेपानीलगायतका सरकारी सुविधा पनि उपभोग गरिरहेका छौँ । अहिले आएर घर खाली गर्न सूचना दिनु कसरी न्यायोचित हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

त्यस्तै, स्थानीय धर्मराज यादवले आफूहरू बसोबास गरिरहेको जग्गा गुठीको नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार २०४६ सालको नापीका आधारमा जग्गाको स्वामित्व यकिन गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उल्टै संरचना हटाउने सूचना जारी गरिएको छ ।

उनले आफूहरूले वर्षौंदेखि घरजग्गाको तिरो तिर्दै आएको उल्लेख गर्दै जग्गाको वास्तविक स्वामित्व र कानुनी अवस्थाबारे छानबिन नगरी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताए ।

स्थानीय गृहिणी पेमा देवीले आफूहरू पोखरी अतिक्रमण गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै पोखरी संरक्षण र सौन्दर्यकरणको काम व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने बताइन् । तर, त्यसका नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको घरबस्ती नै हटाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।

‘पोखरीको संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विरोध छैन । तर, स्थानीयको थातथलो नै उठाउने गरी बस्ती हटाउने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।

जनकपुरधाम–१४ का वडा सदस्य रमेशकुमार साहले पनि अतिक्रमण हटाउने नाममा स्थानीयलाई आतंकित बनाउने काम भएको आरोप लगाए । उनले विवादित जग्गाको पुरानो स्रेस्ता, नापी तथा अन्य सरकारी अभिलेख अध्ययन गरी वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने माग गरे ।

वडा सदस्य साहका अनुसार लब्की पोखरीको डिलमा मात्रै करिब ४२ वटा कच्ची तथा पक्की घर रहेका छन् । गुठी संस्थानसँग रहेको २०४६ सालको स्रेस्ता तथा अन्य प्रमाण अध्ययन गरेपछि जग्गाको वास्तविक स्वामित्व स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीले आफूहरू गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको प्रमाणित भए कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी क्षेत्र खाली गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर, स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा पुनः छानबिन नगरी एकतर्फी रूपमा घर खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ ।

समितिले भदौ १९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको भनिएको अतिक्रमण हटाउन सातदिने समय दिएको हो ।

सूचनामा देवान पोखरी (चन्द्रकूप), मध्यमा सर, रुक्मिणी सर, विडाल सर (विराही), गेन्ही पोखरी, ठाडी पोखरी, लवकी पोखरी (रजौल), कपालमोचनी सर, पुरन्दर सर, लवकी पोखरी, लक्ष्मण सर (बलराम सर), पापमोचनी सर, अग्निकुण्ड, सीताकुण्ड र विहारकुण्डलगायतका पोखरी तथा डिलमा निर्माण भएका संरचना हटाउन भनिएको छ ।

समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र संरचना तथा अतिक्रमण नहटाए कानुनबमोजिम हटाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यता, लब्की पोखरीका स्थानीय भने आफूहरूको जग्गाको स्वामित्व, नापी, स्रेस्ता र अन्य कानुनी प्रमाणको पुनः परीक्षण गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा छन् ।

उनीहरूले छानबिनबाट आफूहरूको दाबी गलत प्रमाणित भए कानुनी निर्णय स्वीकार गर्ने तर प्रमाणबिना घर भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताएका छन् ।