महोत्तरी, १९ भदौ । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा रहेको सरकारी जलाशय ‘सिंग्रहिया पोखरी’ पुरेर निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै स्थानीयस्तरमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

जनकपुरधाम–जलेश्वर हुलाकी सडकअन्तर्गत पिपरा गाउँपालिकामा पर्ने उक्त पोखरीमा माटो भरेर निर्माण कार्य भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

सरकारी अभिलेखमा सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको भनिएको जलाशय पुरेर निर्माण गर्न अनुमति कसले दियो भन्ने विषयमा स्थानीयले सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागेका छन् ।

स्थानीय रमण पाण्डेयका अनुसार पोखरीमा माटो भर्ने तथा निर्माणसम्बन्धी काममा सरकारी बजेटसमेत प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ ।

यदि सरकारी बजेटबाटै सार्वजनिक जलाशय पुरेर निर्माण गरिएको हो भने त्यसको योजना, बजेट स्वीकृति, खर्च विवरण र निर्माणको वैधानिकताबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सरकारी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक जलाशय संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहदेखि सम्बन्धित प्रशासनिक निकायसम्मको भए पनि मुख्य सडकसँगै रहेको पोखरीमा निर्माण कार्य भइरहँदा सम्बन्धित निकायले समयमै चासो नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

स्थानीयले सिंग्रहिया पोखरी पुरेर निर्माण गर्ने कार्यका लागि कसले निर्णय गरेको हो?, कुन योजनाअन्तर्गत बजेट विनियोजन भएको हो? र कति रकम स्वीकृत तथा खर्च भएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, सरकारी जलाशयको जग्गामा निर्माण गर्न कानुनी स्वीकृति दिइएको भए त्यसको आधारसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस विषयमा निर्माणस्थलसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य संरचनाको नक्सा र वैधानिक अवस्थाबारे समेत छानबिन आवश्यक रहेको स्थानीयको माग छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुशासनको विषयमा सरकार तथा स्थानीय तहले जोड दिइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वमा रहेको भनिएको पोखरी पुरेर निर्माण गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो ।

स्थानीयले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पोखरी पुरेर निर्माण गरिएको कार्य कानुनसम्मत भए त्यससम्बन्धी सबै कागजात सार्वजनिक गर्न र गैरकानुनी भएको पुष्टि भए जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारी सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षणमा कुनै किसिमको राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब स्वीकार्य नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।

सिंग्रहिया पोखरीको वास्तविक स्वामित्व, निर्माणको अनुमति, बजेटको स्रोत तथा खर्च विवरणबारे सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।