जनकपुरधाम, १९ भदौ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको शिक्षा व्यवस्थापन र निर्णय कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका निर्णय तथा अनुगमनपछि पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले शिक्षा शाखा र नगर शिक्षा समितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

स्थानीय पाठ्यक्रम तथा स्थानीय विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिकाले व्यापक प्रचारप्रसार गरे पनि भदौ महिना लागिसक्दा समेत विद्यालयका कक्षाकोठामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ ।

स्थानीय विषयलाई विद्यालयमा लागू गर्ने विषयमा प्रचार बढी र कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै यसको कारणबारे प्रश्न उठाइएको छ ।

त्यस्तै, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण गरे पनि अधिकांश विद्यालयमा निर्धारित शुल्क पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको गुनासो छ ।

शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयनमा उपमहानगरपालिकाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ ।

संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरणका लागि गठन गरिएको उपसमिति र सम्बन्धित विद्यालयहरूले आफ्नो–आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेको बताइए पनि हालसम्म विद्यालय वर्गीकरण सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि विवादमा आएको छ ।

वर्गीकरण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र ढिलाइ हुनुको कारण के हो भन्नेबारे उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।

त्यसैगरी, अनुमति नलिएका तथा प्राप्त अनुमतिभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरिरहेका केही संस्थागत विद्यालयको उपसमितिले अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनको प्रतिवेदन नगर शिक्षा समितिमा पेश भइसकेको र समितिले जरिवानासहित विद्यालय तथा अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका कक्षा बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताइएको छ ।

समितिको निर्णयअनुसार सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिएको अवस्थामा पनि ती विद्यालय तथा कक्षा अझै सञ्चालनमा रहेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

नगर शिक्षा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी विद्यालय सञ्चालन हुन दिनुको जिम्मेवारी कसले लिने? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

कतिपय सरोकारवालाले निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति आशंका व्यक्त गर्दै आर्थिक चलखेलको सम्भावनासमेत औंल्याएका छन् ।

यद्यपि, यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

गत चैत ३० गते शिक्षा समितिले अनुमति प्राप्त गरे पनि सञ्चालनमा नरहेका केही विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको विषय पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको नगर शिक्षा समितिका सदस्य दिपक ठाकुरले बताए ।

समितिबाट निर्णय भइसकेपछि शिक्षा शाखाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक नगर्नुको कारणबारे पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

यसैबीच, संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति वितरणको विषयमा पनि उपमहानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन दिने तर शुल्क निर्धारण, वर्गीकरण, अनुगमन तथा निर्णय कार्यान्वयनमा उपमहानगरपालिका आफैं कमजोर देखिने हो भने विद्यालयहरूले नगरपालिकाको निर्देशन किन मान्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा नियम बनाउने मात्रै नभई त्यसको कार्यान्वयन पनि समान रूपमा आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

‘ताली एक हातले बज्दैन’ भन्ने उदाहरण दिँदै उनीहरूले विद्यालय र स्थानीय सरकार दुवैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जनकपुरधामको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइबारे सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।