जनकपुरधाम, १५ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने भन्दै लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरेको छ ।

मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गरेको हो ।

मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहँदा कर्मचारीमा एकाधिकार बढ्नुका साथै आर्थिक तथा वित्तीय प्रशासनमा बेथिति आउन सक्ने भएकाले सरुवा गरिएको हो ।

आकर्षक मानिएका कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई पनि सरुवा प्रक्रियामा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले एउटै कार्यालयमा लामो समय बस्ने प्रवृत्तिले वित्तीय सुशासनमा चुनौती सिर्जना गर्ने भएकाले सरुवा गरिएको बताएका छन् ।

उनले अब ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए ।

यसअघि जनशक्ति अभावका कारण कतिपय लेखा अधिकृत तथा कर्मचारीलाई एकैपटक तीनदेखि चारवटासम्म कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास रहेको थियो ।

अब यस्तो दोहोरो तथा तेहोरो जिम्मेवारीसमेत अन्त्य गरी प्रत्येक कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयको जिम्मेवारी दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र साविक कार्यालयबाट रमाना लिएर नयाँ पदस्थापना भएको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्नेछ ।

सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने वा नयाँ कार्यालयमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीमाथि समेत मन्त्रालयले कडाइ गर्ने जनाएको छ ।

तोकिएको समयभित्र रमाना नलिई साविक कार्यालयमै बसिरहने कर्मचारीको उक्त कार्यालयको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सरुवा प्रक्रियालाई आर्थिक तथा प्रशासनिक सुशासनसँग जोडेर अघि बढाएको बताएको छ ।

यद्यपि, सरुवापछि केही कर्मचारीले निर्णय उल्ट्याउन दबाब तथा चलखेल गर्न सक्ने आकलनसमेत गरिएको छ ।