जनकपुरधाम, ०३ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारले उच्च पदाधिकारीका लागि सवारी साधन खरिदको अधिकतम सीमा तोकेको छ ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०८३’ ले मुख्यमन्त्री र सभामुखका लागि अधिकतम १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको जिप खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशिकाअनुसार प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र उपसभामुखका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सकिनेछ ।

प्रमुख सचिव, आयोगका पदाधिकारी तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि ८० लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश सचिव वा सो सरहका पदाधिकारीका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीशलगायत अति विशिष्ट पदाधिकारी मधेश प्रदेश भ्रमणमा आउँदा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा तोकिएको निकायले बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्मको एक थान सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछ ।

निर्देशिकाले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारी साधन खरिद गर्न रोक लगाएको छ ।

भएका सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार गरी मितव्ययी ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराउन नपाइने उल्लेख छ ।

खर्च नियन्त्रणका लागि बैठक भत्तामा समेत सीमा तोकिएको छ । एउटै निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र सहभागी हुने नियमित बैठकमा बैठक भत्ता नदिइने भएको छ ।

कानुनबमोजिम गठन भएका समिति वा कार्यदलको बैठकमा मात्र भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता समिति वा कार्यदलमा बढीमा सात सदस्य राख्न सकिनेछ भने आवश्यकताअनुसार बढीमा तीन जना विशेषज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउन सकिनेछ ।

एक व्यक्तिले एक दिनमा बिहान र बेलुका गरी बढीमा दुई वटा बैठकको मात्र भत्ता लिन पाउनेछ । सार्वजनिक बिदाको दिन भने बढीमा तीन वटा बैठकको भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

भ्रमण खर्चमा पनि निर्देशिकाले कडाइ गरेको छ । स्वदेश भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री र सभामुखको सचिवालयबाट बढीमा दुई कर्मचारी र दुई सुरक्षाकर्मी तथा अन्य पदाधिकारीका हकमा एक कर्मचारी र एक सुरक्षाकर्मीको मात्र दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी गरिनेछ ।

सरकारी निकायका पदाधिकारीले निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रको भ्रमणमा एकपटकमा बढीमा चार दिन र प्रदेशबाहिरको भ्रमणमा बढीमा पाँच दिनसम्मको दैनिक भत्ता पाइनेछ ।

पटकपटक भ्रमण गर्दा एक महिनामा बढीमा १२ दिनसम्म मात्र भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, तालिम वा पूर्वनिर्धारित लामो अवधिको विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुने हकमा भने उक्त सीमा लागू नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।