पर्सा, ०१ भदौ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सडक विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकै बीच सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको छ ।

अदालतको आदेश हुँदाहुँदै घण्टाघर नजिक रहेको टेलिकमको भवनमा डोजर चलाइएको घटनाप्रति नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

कम्पनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आवश्यक समन्वयबाट समस्या समाधान हुनुपर्नेमा एकपक्षीय रूपमा संरचना भत्काइएको जनाएको हो ।

वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्काल रोक्न माग गर्दै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी (अर्याल) ले गत साउन २८ गते उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि साउन २९ गते सुनुवाइ गर्दै अदालतले सडक विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

०८३–WO–००८५ नम्बरको उक्त मुद्दामा अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुनु नपर्ने आधारसहित प्रमाण पेस गरी लिखित जवाफ दिनसमेत भनेको थियो ।

म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायत विपक्षीलाई अदालतले निर्देशन दिएको थियो ।

तर, अदालतको आदेशपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले नापी विभागबाट तय भएको नक्साङ्कनभन्दा फरक हुने गरी साउन ३० र ३१ गते दुई वटा स्काभेटर प्रयोग गरेर टेलिकमको भवन भत्काएको नेपाल टेलिकमको दाबी छ ।

भवन भत्काउने कार्य अदालतको आदेशको प्रतिकूल भएको भन्दै टेलिकमले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै पनि एकपक्षीय रूपमा संरचना हटाइएको हो ।

यसैबीच, उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा थप छलफलका लागि भदौ ४ गते पेसी तोकेको छ ।

आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउन अदालतले निर्देशन दिइसकेको र मुद्दासम्बन्धी थप निर्णय पनि सोही दिन हुने टेलिकमले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमले आगामी दिनमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुने विश्वास गरेको छ ।

प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतको आदेश र प्रचलित कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।