जनकपुरधाम, ३० साउन । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मधेश प्रदेशमा हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।

मञ्चले भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी उनीहरूको दिगो पुनःस्थापना, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति, बजेट र कार्ययोजना ल्याउन माग गरेको हो ।

मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेललाई बुझाउँदै माग सम्बोधनका लागि १० दिनको समय दिएका छन् ।

तोकिएको अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण तथा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

मञ्चका अनुसार तत्कालीन सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य गर्दै समुदायलाई मुक्त घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मुक्ति घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै परिवार भूमिहीनता, गरिबी, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको अभावमा जीवन बिताउन बाध्य रहेको मञ्चको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

तर, प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, कार्ययोजना, जिम्मेवार निकाय र समयसीमा स्पष्ट नगरिएको भन्दै मञ्चले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मञ्चले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी हरवाचरवा समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्न र परिचयपत्र वितरण सुरु गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उसको माग छ ।

पुनःस्थापनासँगै भूमिमा पहुँच, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने मञ्चको जोड छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाएको सातदेखि १० दिनभित्र ठोस निर्णय, बजेट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियासहित सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नसमेत उसले माग गरेको छ ।

माग पूरा नभए र्‍याली, धर्नालगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरूले बताएका छन् । आन्दोलन समुदायको नेतृत्व र सहभागितामा शान्तिपूर्ण तथा संविधानसम्मत हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री पटेलले हरवाचरवा समुदायका मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएको मञ्चले जनाएको छ । उनले मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गरी तोकिएको अवधिभित्र माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ ।

मञ्चले सरकारी घोषणा र आश्वासनमा मात्र हरवाचरवा समुदायको मुक्ति सीमित हुन नहुने बताएको छ ।

पहिचान, भूमि अधिकार, पुनःस्थापना र सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवहारिक सुनिश्चितता भएपछि मात्रै वास्तविक मुक्ति अनुभूति हुने भन्दै उसले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।