जनकपुरधाम, २८ साउन । मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी अघि बढाएको छ । हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको बताइएको छ । आगामी दुई/तीन दिनभित्र गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा नेकपाबाट दुई र नेकपा एमालेबाट एक मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । पुनर्गठनपछि नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, एमालेले तीन र नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डाको तयारी गरिएको छ ।

हाल कांग्रेससँग मुख्यमन्त्रीसहित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् । एमालेको भागमा पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण तथा खेलकुद, शिक्षा तथा संस्कृति र श्रम तथा संस्कृति मन्त्रालय छन् । त्यस्तै, नेकपाले अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभ्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित संरचनाअनुसार गृह, सञ्चार तथा कानुन, शिक्षा तथा संस्कृति, समाज कल्याण तथा खेलकुद, श्रम तथा यातायात, उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालयलाई समायोजन गरी तीनवटा मन्त्रालय बनाउने तयारी छ ।

मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले गत असार १८ गते मुख्यमन्त्रीसमक्ष ९ मन्त्रालय कायम गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।
त्यसपछि मन्त्रालयको कार्यविभाजनलाई थप व्यवस्थित बनाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

मन्त्री पटेलका अनुसार कार्यदलले केही दिनभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, प्रतिवेदन आउनुअघि नै ९ मन्त्रालय कायम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा बाधा नरहेको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, मन्त्रालयको संख्या घटेपछि सरकारबाट फिर्ता बोलाइने मन्त्री र नयाँ जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिका विषयमा गठबन्धनका दलहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन् । विशेषगरी एमाले र नेकपाभित्र नयाँ मन्त्रीको सम्भावित नामबारे गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मधेश प्रदेश सरकारमा भने परेको छैन । मधेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच तत्कालका लागि सहमति कायम रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले र नेकपाबीचको सम्भावित समीकरणले मात्रै प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएकाले पनि कांग्रेस नेतृत्वकै वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिँदै मन्त्रिपरिषद् सानो र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सत्ता गठबन्धन अघि बढेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र सरकारको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पुनर्गठन गर्न लागिएको सरकारको दाबी छ । तर, मन्त्रीको संख्या घटाउने क्रममा कुन मन्त्रालय गाभिने र कसले जिम्मेवारी पाउने भन्ने विषयमा अन्तिम राजनीतिक सहमति भने अझै हुन बाँकी छ ।