जनकपुरधाम, २४ साउन । सरकारले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गरिरहँदा उपभोक्ता भने ग्यास पाउनै मुस्किल भएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकार, ग्यास उद्योगी, डिलर तथा उपभोक्ताको भनाइमा देखिएको विरोधाभासले पछिल्लो समय ग्यासको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

सरकारले भारतबाट नेपाल भित्रिने ग्यासको आपूर्तिमा कमी नआएको बताउँदै आएको छ । ग्यास उद्योगीहरूले पनि आफूहरूसँग करिब एक महिनासम्म पुग्ने मौज्दात रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, बजारका डिलर तथा विक्रेताले भने पर्याप्त ग्यास प्राप्त नभएको बताइरहेका छन् ।

डिलरहरूको भनाइअनुसार पछिल्लो समय ग्यास बोकेका गाडी नियमित रूपमा नआउँदा उपभोक्ताको माग पूरा गर्न कठिन भएको छ । कहिलेकाहीँ ग्यास आए पनि मागको तुलनामा निकै कम सिलिन्डर उपलब्ध हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यता, प्रशासनले भने बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन अनुगमन गरिरहेको र तत्काल ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रशासनले डिलर तथा विक्रेतालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास मौज्दात नराख्न र उपलब्ध ग्यास पारदर्शी रूपमा उपभोक्तालाई वितरण गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । तर, यी सबै दाबीको बीचमा उपभोक्ताको समस्या भने उस्तै छ—ग्यास कहाँ छ ?

‘सरकार भन्छ अभाव छैन, पसलमा ग्यास छैन’
जनकपुरधाम–४ का स्थानीय युवा कौशल मिश्र पछिल्लो अवस्थालाई लिएर सरकार, उद्योगी र विक्रेताको भनाइबीच ठूलो विरोधाभास रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकार अभाव छैन भन्छ, उद्योगीले पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गर्छन्, प्रशासनले पनि अभाव नरहेको बताउँछ । तर, उपभोक्ता पसलमा पुग्दा ग्यास नपाउने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ ।

‘सरकार भन्छ भारतबाट आएको ग्यासमा कमी भएको छैन । कम्पनीहरू हामीसँग एक महिनालाई पुग्ने ग्यास छ भन्छन् । पसलेहरू ग्यासको गाडी आएकै छैन, आए पनि थोरै मात्र सिलिन्डर आउँछ भन्छन् । प्रशासन अभाव छैन भन्छ । तर, हामी उपभोक्ताले ग्यास खोज्दै पसल–पसल धाउनुपरेको छ,’ मिश्रले भने । उनले वास्तविक समस्या कहाँ छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘यदि ग्यास पर्याप्त छ भने बजारमा किन पाइँदैन ? कम्पनीसँग स्टक छ भने डिलरको पसलमा किन पुग्दैन ? अनि पसलमा ग्यास छैन भने सरकार र कम्पनीले अभाव छैन भनेर मात्रै कसरी भन्न सक्छन् ?’ मिश्रको प्रश्न छ ।

मूल्य बढाउने विषयमा उद्योगी–सरकारबीच मतभेद?
उपभोक्ताबीच ग्यासको अभाव देखिनुको पछाडि मूल्यसम्बन्धी विवाद पनि कारण हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । सरकारसँग आफ्नै ठूलो ग्यास भण्डारण केन्द्र नरहेको र निजी ग्यास उद्योग तथा कम्पनीकै भण्डारणमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय ग्यासको माग बढेको भन्दै उद्योगीहरूले लागतअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, मूल्य बढाउँदा सरकारको आलोचना हुने भएकाले तत्काल मूल्य वृद्धि गर्न सरकार अनिच्छुक रहेको उद्योगी पक्षको बुझाइ रहेको छ ।

यही कारण आपूर्ति व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष रूपमा समस्या सिर्जना भएको हुन सक्ने उपभोक्ताको आशंका छ ।

मिश्रका अनुसार सरकारले प्रतिअनुमानित सिलिन्डर करिब ५५ रुपैयाँसम्म मूल्य समायोजन गर्न दिने हो भने उद्योगीले सहज रूपमा आपूर्ति बढाउन सक्ने उद्योगी पक्षको तर्क छ ।

‘माग बढेपछि लागत र मूल्यमा पनि असर पर्छ भन्ने कुरा उद्योगीहरूले अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन खोजिरहेका हुन सक्छन् । यदि मूल्यमा ५५ रुपैयाँसम्म समायोजन गर्न दिने हो भने रातारात कम्पनीहरूले भाडाका गाडी लगाएर पसल पसलमा ग्यास पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ,’ मिश्रले भने । तर, यो दाबीको वास्तविकता सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारी मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच प्रश्न
मिश्रले ग्यासको सरकारी मूल्य र उपभोक्ताले व्यवहारमा तिर्नुपरेको रकमबीच समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

‘सरकारले एक सिलिन्डरको मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ तोकेको छ भने उपभोक्ताले बजारमा कति तिरिरहेका छन् ? ग्यास अभाव छैन भने उपभोक्ताले खोज्दा किन सहजै पाउँदैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार सरकारले ग्यासको आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको समस्यालाई ‘अभाव छैन’ भनेर ढाकछोप गर्नुभन्दा वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।

आपूर्ति व्यवस्थामा पारदर्शिता आवश्यक
ग्यासको आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सरकार, उद्योग, डिलर र विक्रेताबीच समन्वयको कमी भए त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामाथि पर्ने देखिन्छ ।

भारतबाट ग्यास आयातदेखि नेपाली उद्योगको भण्डारण, डिलरसम्मको ढुवानी र अन्ततः उपभोक्ताको हातसम्म पुग्ने प्रक्रियामा कुन चरणमा समस्या भइरहेको छ भन्ने सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग बढेको छ ।

यदि उद्योगीसँग पर्याप्त मौज्दात छ भने डिलरलाई किन पर्याप्त ग्यास वितरण भइरहेको छैन ? डिलरले ग्यास नआएको बताउँछन् भने उद्योगबाट बजारसम्मको आपूर्ति प्रणालीमा समस्या कहाँ छ ? र, प्रशासनले अभाव छैन भन्छ भने उपभोक्ताले ग्यास नपाउनुको कारण के हो ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

मिश्र सरकारले उपभोक्ताको समस्यालाई राजनीतिक आलोचनाको विषयभन्दा पनि आपूर्ति व्यवस्थापनको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘ग्यासजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्तालाई लाइनमा राखेर, पसल पसल धाउन लगाएर समस्या समाधान हुँदैन । सरकार, उद्योगी र प्रशासनले वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत ग्यासको मूल्य, आपूर्ति र अभावबारे विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, बहस र आरोप प्रत्यारोपभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको ग्यास पर्याप्त छ भनिए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा किन पाइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको तथ्यगत जवाफ हो ।

त्यसैले सरकारले उद्योगीसँग रहेको वास्तविक स्टक, भारतबाट भइरहेको आयात, दैनिक खपत, डिलरलाई भइरहेको आपूर्ति र बजारमा वितरण भइरहेको परिमाणको विवरण सार्वजनिक गरे मात्रै ग्यास अभावको वास्तविकता प्रस्ट हुने देखिन्छ ।