जनकपुरधाम, २२ साउन । सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच भएको लेनदेनसम्बन्धी ९ बुँदे सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साहु–महाजनहरूले शुक्रबार जनकपुरधाममा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

पीडित लेनदेन संघर्ष समिति मधेशको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट आएका साहु–महाजनहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले एकतर्फी रूपमा गरेको सहमति र मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय आफूहरूको हितविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले जनकपुरधाम नगरको विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र जिल्ला अदालत धनुषा अगाडि पुगेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

उनीहरूले ‘कानुनी राज्य बहाल गर’ लगायतका नारा लगाउँदै सरकारले लेनदेनसम्बन्धी विषयमा आफूहरूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाए ।

पीडित लेनदेन संघर्ष समिति मधेश प्रदेशका अध्यक्ष विजय यादवले सरकारले साहु–महाजनका मागलाई बेवास्ता गरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

यादवका अनुसार माग सम्बोधन नभए आगामी भदौ १ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसक्रममा सिंहदरबार घेराउ गर्नुका साथै माइतीघरमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदर्शनकारीहरूले लेनदेनसम्बन्धी विवादको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधानका लागि सरकार, मिटरब्याज पीडित र साहु–महाजन पक्षलाई समेटेर त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

उनीहरूले कुनै एक पक्षलाई मात्र आधार बनाएर गरिने निर्णयले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप जटिलता सिर्जना गर्ने भन्दै सबै सरोकारवालाको सहभागितामा सहमति खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।