जनकपुरधाम, १९ साउन । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सरकारी कर्मचारीको तलबवृद्धि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कार्यविधिअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा न्यूनतम ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्रै कार्यक्षमतामा आधारित अतिरिक्त सुविधा पाउने भएका छन् ।

संघीय सरकारले कर्मचारीको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपछि मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गरिरहेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतका अनुसार मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।

त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरूले सोही कार्यविधिका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन सुविधा पाउने वा नपाउने निर्णय गर्नेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि करिब १० वटा सूचक समावेश गरिनेछ । कार्यालय प्रमुख, लेखा र प्रशासन शाखाका प्रतिनिधि रहेको समितिले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था रहनेछ ।

प्राविधिक र अप्राविधिक दुवै समूहका कर्मचारीका लागि ४० प्रतिशत अंक समान प्रकृतिका सूचकबाट निर्धारण गरिनेछ भने बाँकी ६० प्रतिशत अंक कर्मचारीले गर्ने काम र जिम्मेवारीको आधारमा प्रदान गरिनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा बिरामीप्रतिको व्यवहार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा जनचेतनामूलक गतिविधिमा सहभागिता, कार्यदक्षता, अनुशासन र आचरणलगायतका सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मूल्याङ्कन सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

कार्यविधिले सबै सरकारी कार्यालयमा डिजिटल हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

हाल डिजिटल हाजिरी नभएका कार्यालयमा रजिस्टरमा रहेको हाजिरी अभिलेखका आधारमा मूल्याङ्कन गरिए पनि कार्यविधि लागू भएपछि डिजिटल हाजिरी अनिवार्य हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि तलब तथा सेवासुविधा नबढेको भन्दै कर्मचारीले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

सरकारले बजेटमार्फत तलब पुनरावलोकनको घोषणा गरे पनि साउनको तेस्रो सातासम्म कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले बढेको तलब तथा कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त सुविधा साउन महिनादेखि नै लागू हुन्छ वा पछि भन्ने विषयमा कर्मचारीबीच अझै अन्योल कायम रहेको छ ।