जनकपुरधाम, १९ साउन । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि तराई मधेशका विभिन्न जिल्लामा बढेको साम्प्रदायिक तनावलाई साम्य पार्ने प्रयासस्वरूप जनकपुरधाम आएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले धार्मिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग लामो छलफल गरेका छन् ।

वार्तापछि आन्दोलनरत पक्षहरूले आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गरेका भए पनि सरकारले सहमतिको आधिकारिक विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

गृहमन्त्री गुरुङले सुनसरीदेखि सिरहासम्मका विभिन्न पक्षसँग संवाद गरेपछि जनकपुरधाममा हिन्दु सम्राट सेना, विश्व हिन्दु परिषद्, राष्ट्रिय बजरंग दल, राष्ट्रिय एकता दललगायतका संस्थाको संयुक्त हिन्दु मोर्चाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।

वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिहरूका अनुसार उनीहरूले १३ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए भने अर्को समूहले थप ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो ।

वार्तामा सहभागी पक्षहरूले गृहमन्त्रीले आफ्ना मागप्रति सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएको बताएका छन् ।

तर, सहमतिको लिखित दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारी पक्षले पनि वार्ताबाट भएका सहमतिबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।

आन्दोलनकारीको १९ बुँदे मागमध्ये प्रमुख माग नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयलाई निश्चित समयसीमाभित्र सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलमार्फत अघि बढाउनु रहेको छ ।

यससँगै धार्मिक अवसरमा हातहतियार प्रदर्शन नियन्त्रण, धार्मिक स्थलमा जडान गरिएका ध्वनि विस्तारक उपकरणको व्यवस्थापन तथा धार्मिक स्थल आसपास बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण र आवश्यक निगरानीको माग पनि समावेश छ ।

वार्तामा सहभागी विश्व हिन्दु परिषद्का अध्यक्ष सन्तोष साहले गृहमन्त्रीले हिन्दु राष्ट्र सम्बन्धी विषयलाई तीन महिनाभित्र राजनीतिक तहमा छलफलको प्रक्रियामा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरे ।

उनका अनुसार अन्य माग कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको बताइएको छ ।

हिन्दु सम्राट सेनाका वार्ता समिति सदस्य सन्नी भगतले पहिलो पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा भएको वार्तामा गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै त्यसले माग सम्बोधन हुने विश्वास बढाएको बताए ।

शनिबार बिहान सुरु भएको वार्ता रातिसम्म चलेको थियो । सहभागीहरूका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले वर्तमान अवस्थामा सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेका थिए ।

यद्यपि, आन्दोलनरत पक्षले दाबी गरेजस्तो प्रतिबद्धता वा सहमतिबारे गृह मन्त्रालय वा सरकारका तर्फबाट कुनै आधिकारिक दस्तावेज वा विज्ञप्ति सार्वजनिक नभएकाले वार्ताको निष्कर्षबारे औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेको छ ।