महोत्तरी, १८ साउन । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सातबुँदे निर्णय गरेको छ ।

नगर प्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षता तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष इन्द्रदेव यादवको उपस्थितिमा बसेको बैठकले लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नापी कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख, वडा अध्यक्षहरू तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

निर्णयअनुसार प्रणालीमा प्रविष्ट हुन बाँकी रहेका सबै निवेदन अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गरिनेछ । एउटै व्यक्ति वा परिवारका नाममा एकभन्दा बढी निवेदन परेको अवस्थामा एउटा मात्र कायम राखी बाँकी निवेदन खारेज गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सा प्रक्रियामा स्थानीय तह र वडा तहमा क्रियाशील राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराइने निर्णय भएको छ ।

बैठकले निवेदन दर्तापछि विवरण तत्काल प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निस्सा उपलब्ध गराउने, वडा कार्यालयमार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दाबीविरोधसम्बन्धी उजुरीको आवश्यक छानबिनपछि मात्रै अन्तिम प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी, वडाबाट प्रमाणीकरण भएका विवरण नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा पठाइनेछ ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणमा वडा कार्यालयले सहजीकरण गर्ने तथा स्थानीय र वडा स्तरीय भूमि समस्या सहजीकरण समितिमा सम्बन्धित डिभिजन वा सब–डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने सरकारी जग्गाको पहिचान गरी नाप नक्साका लागि जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा सिफारिस गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण र मापदण्डअनुसार दस्तुर निर्धारण गरी समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

नगरपालिकाले यी निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि बर्दिबासभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया थप प्रभावकारी र द्रुत हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।