जनकपुरधाम, १८ साउन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोगका अनुसार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, महिला तथा बालअधिकार, जातीय विभेद, आर्थिक सामाजिक अधिकार र यातनासम्बन्धी विषयमा उल्लेख्य गुनासा आएका छन् ।

आयोगका मधेश प्रदेश कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनी केवटका अनुसार सबैभन्दा बढी १७ वटा उजुरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद, शारीरिक तथा मानसिक यातना, सामाजिक बहिष्कार र महिलामाथि हुने हिंसासम्बन्धी सात, बालअधिकारसम्बन्धी तीन, जातीय विभेद तथा समान व्यवहारबाट वञ्चित भएको विषयमा दुई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच नपाएको विषयमा आठ तथा यातनाविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी तीन वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११० वटा उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालय पठाएको जनाएको छ । हाल भने ३७७ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको छ ।

प्रमुख केवटका अनुसार उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग्ने, पीडित र सरोकारवालाको बयान लिने, घटनास्थल निरीक्षण गर्ने तथा आवश्यक समन्वयात्मक प्रक्रिया अघि बढाउने काम भइरहेको छ ।

उनले आयोगमा आउने अधिकांश उजुरी प्रहरीमा जाहेरी दर्ता नभएको, जाहेरी परे पनि अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको, पीडितले समयमै न्याय नपाएको, प्रशासनिक निकायबाट सुनुवाइमा ढिलाइ भएको तथा सरकारी सेवामा पहुँचसम्बन्धी समस्या रहेको विषयसँग सम्बन्धित हुने गरेको बताए ।

सरोकारवालाका अनुसार मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक तनाव, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, प्रशासनिक लापरबाही तथा न्यायमा सहज पहुँचको अभावका कारण मानवअधिकारसम्बन्धी गुनासा बढ्दै गएका छन् ।

आयोगले यस्ता उजुरीको निष्पक्ष छानबिन र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल जारी राखेको जनाएको छ ।