जनकपुरधाम, ३१ असार । मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल सदस्य नियुक्तिका लागि कानुनविपरीत योग्यता निर्धारण गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

धनुषा घर भई हाल काठमाडौंमा बसोबास गर्ने अधिवक्ता रकी प्रसाद साहले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा प्रदेश सञ्चार ऐन, २०७७ तथा प्रदेश सञ्चार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७ ले मिडिया काउन्सिल सदस्यका लागि स्पष्ट योग्यता तोकेको भए पनि मन्त्रालयले ती कानुनी व्यवस्था विपरीत नयाँ योग्यता निर्धारण गरी २०८३ असार २३ गते दरखास्त आह्वान गरेको आरोप लगाइएको छ ।

निवेदक साहले कानुनले तोकेको मापदण्डभन्दा फरक योग्यता निर्धारण गरेर प्रकाशित गरिएको सूचना गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले कानुनविपरीत जारी गरिएको सूचना र त्यसका आधारमा हुने सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

रिटमा मिडिया काउन्सिल पत्रकारिताको पेसागत मूल्य, मान्यता, आचारसंहिता र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सञ्चार ऐन, २०७७ अन्तर्गत गठन गरिएको स्वायत्त निकाय भएकाले यसको सदस्य नियुक्ति पनि ऐन र नियमावलीअनुसार नै हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

अधिवक्ता साहले कानुन मन्त्रालय स्वयंले नै प्रचलित कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा उल्टै कानुनविपरीत सूचना जारी गरेको आरोप लगाउँदै कानुनभन्दा माथि कुनै पनि निकाय हुन नसक्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार कानुनको शासन कायम गर्न अदालतबाट आवश्यक आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको छ ।