जनकपुरधाम, ३० असार । बाराको निजगढमा मिटरब्याज पीडितहरूको प्रतिनिधि टोली र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीस्तरमा भइरहेको छलफलको निष्कर्ष आएपछि तेस्रो चरणको वार्ता गर्ने सहमतिसँगै मंगलबारको बैठक टुंगिएको हो ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनकी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष प्रस्तुत ६ बुँदे मागबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको छ ।

सो छलफलबाट प्राप्त निर्णयका आधारमा गृहमन्त्री र आन्दोलनरत पक्षबीच पुनः वार्ता हुने सहमति भएको उनले बताइन् ।

दोस्रो चरणको वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठन भएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सार्वजनिक गरिने प्रतिवेदनमा गौरिबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन समावेश छन् ।

वार्ताका क्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्षले आ–आफ्नो माग तथा प्रस्तावबारे थप गृहकार्य गर्ने समझदारी पनि भएको घिमिरेले जानकारी दिइन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि हुने अर्को चरणको वार्ताले समस्याको ठोस निकास दिन सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।

यद्यपि, सरकारसँग मागका विषयमा लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने आन्दोलनरत पक्षको अडान छ ।

घिमिरेले लिखित सहमति हुन नसके जनकपुरधामबाट सुरु गरिएको पैदल ‘न्याय मार्च’ पुनः संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ अघि बढाइने चेतावनी दिइन् ।

मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामको ऐतिहासिक तिरहुतियागाछीबाट काठमाडौंसम्म पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका हुन् ।

उनीहरूले फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन तथा विगतमा भएका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयनसहित ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।