जनकपुरधाम, २९ असार । जनकपुरधामबाट सुरु भएको मिटरब्याज पीडितहरूको ‘न्याय मार्च’ सोमबार पाँचौँ दिनमा पुगेको छ ।

मिटरब्याजका कारण पीडित बनेका सयौँ सर्वसाधारण न्यायको माग गर्दै पैदल यात्रामार्फत काठमाडौँतर्फ अघि बढिरहेका छन् ।

गत असार २५ गते सुरु भएको यात्रामा सहभागी पीडितहरूले हरेक दिन करिब २० देखि २६ किलोमिटरसम्म हिँड्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

उनीहरूले हातमा ‘चुपचाप तमसुक फाड’ र ‘अधिकार माग्न काठमाडौँ जान पर्दैन’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म यात्रा नरोकिने आयोजकको भनाइ छ ।

पीडितहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिन्नुवा पास तथा फर्जी चेकजस्ता गैरकानुनी लिखत खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, मिटरब्याजलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित कडा र शक्तिशाली विशेष ऐन ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने, फर्जी कागजातका आधारमा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने तथा अदालतको प्रक्रिया पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

साहुमहाजनले दायर गरेका मुद्दा तथा पक्राउ पुर्जी स्थगन गरी यसअघि फैसला भएका मुद्दाको समेत पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै, पक्राउ परेका मिटरब्याज पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित सम्मानपूर्वक रिहा गर्न तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी एकाइ गठन गर्न माग गरिएको छ ।

पीडितहरूले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको साहुमहाजनको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने, ऋण दिएको दाबी गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र मिटरब्याजमार्फत हडपिएका चल–अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गराउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने सरकारी दस्तुरसमेत छुट गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

मिटरब्याजका कारण भएका हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथिका हिंसा तथा यौनजन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यसका साथै सर्वसाधारण किन चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य भए भन्ने कारण पहिचान गरी विपन्न, शोषित र उत्पीडित समुदायका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत न्याय मार्चमा सहभागी पीडितहरूले अघि सारेका छन् ।