जनकपुरधाम, २८ असार । मधेश प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर देखिएको विवाद र संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

सभामुख रामअशिष यादवले आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा कार्यदल गठनको घोषणा गरेका हुन् ।

सभामुख यादवका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलताहरूको अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलले तत्कालै आफ्नो काम सुरु गर्ने र आवश्यकता अनुसार कार्यविधि तयार गरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।

कार्यदलमा जसपा नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा एमालेबाट हरिनारायण महतो, नेपाली कांग्रेसबाट जंगीलाल राय छन् ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट संजय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीकी बिमला अंसारी र राप्रपाबाट सरिता ठाकुर छन् ।

कार्यदलको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख यादवले मधेश प्रदेश सभा नियमावली–२०८२ को नियम १३५ को उपनियम (२) र (३) निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न सांसद रवीन्द्र श्रेष्ठलाई अनुमति समेत दिएका छन् । यस निर्णयले कार्यदललाई आवश्यक प्रक्रियागत सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश सभामा बजेटसम्बन्धी विवादका कारण पछिल्ला केही दिनदेखि बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो । कार्यदल गठनसँगै बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हट्ने र प्रदेश सभाको नियमित कार्यसूची अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

अब कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा सुझाव पेश गर्नेछ । सो सुझावका आधारमा बजेट कार्यान्वयन र प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास गरिने प्रदेश सभाले जनाएको छ ।