जनकपुरधाम, २७ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विनियोजित बजेटको आधाभन्दा केही बढी मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले सार्वजनिक गरेको अन्तिम तथ्याङ्कअनुसार कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५६.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।

तथ्याङ्कअनुसार चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँ बजेटमध्ये १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार १०९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएको देखिएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको विवरणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले विनियोजित ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख ७० हजार ४४२ रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ८० लाख २३ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च गर्दै ७१.४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । सो कार्यालयले आफ्नो बजेटको ३६.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

अन्य मन्त्रालयमध्ये शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६७.८८ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च ५१ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४७.८७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४०.६५ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानतर्फ पनि खर्च सन्तोषजनक हुन सकेन । यस शीर्षकमा विनियोजित २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ८६ हजार ९६८ रुपैयाँ अर्थात् ६५.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

समग्रमा चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ ।

पुँजीगत खर्च अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्दा विकास आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र बजेट व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ ।