जनकपुरधाम, २६ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको करिब चार साता बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सभाबाट त्यसलाई अघि बढाउने प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा असार १४ गतेदेखि प्रदेश सभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ भने बजेटमाथिको छलफलसमेत प्रभावित बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बजेटमाथिको छलफल सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाएपछि बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाको समर्थनमा सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला प्रतिपक्षमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनमत पार्टी र राप्रपा नेपालले बजेट र नीति–कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले लोक सेवा आयोग र जनलोकपालमा गरिएको नियुक्तिलाई अवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसको छानबिनको माग गरेका छन् । साथै बजेटमा व्यापक संशोधन नगरेसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान उनीहरूले कायम राखेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतले सरकारले आर्थिक अनियमिततालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार बजेट विकासको आवश्यकताभन्दा पनि सीमित समूहको स्वार्थ र आर्थिक चलखेललाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको छ ।

प्रतिपक्षीको आरोपअनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कमिसनमुखी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना समावेश गरेको, एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि एउटै सिफारिसमा धेरै साना योजना समेटेर जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरिएको उनीहरूको दाबी छ ।

विशेष अनुदानअन्तर्गत मधेश प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको पोषण कार्यक्रम राखिएको विषयलाई पनि प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएको छ । जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले पोषण सामग्री वितरणका लागि छुट्याइएको १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ योजनागत आवश्यकता भन्दा पनि सेटिङ र स्वार्थका आधारमा सबै पालिकामा बाँडिएको आरोप लगाए ।

प्रतिपक्षी दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अव्यावहारिक, दिशाहीन र सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार बजेटले प्रदेशको समग्र विकासभन्दा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यता, सत्तापक्षले भने बजेट सबै दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याइएको दाबी गर्दै प्रतिपक्षको विरोध राजनीतिक प्रेरित भएको जनाएको छ । सरकारका अनुसार केही विपक्षी दल आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नपरेको असन्तुष्टिका कारण तथा उपभोक्ता समितिमार्फत पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन दबाब सिर्जना गर्न सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संवादमार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताए । उनले आवश्यक परे कसले–कसले कुन योजना मागेको थियो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुधारका लागि पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार केही दिनभित्र सहमति जुट्ने विश्वास गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा बजेट पारित गर्ने क्रममा विगतमा पनि राजनीतिक विवाद हुने गरेका थिए । तर, यसपटक करिब चार सातादेखि जारी गतिरोधले बजेट पारित हुने प्रक्रिया मात्र नभई आगामी आर्थिक वर्षका विकास आयोजना, सरकारी कार्यक्रम तथा वित्तीय व्यवस्थापनसमेत प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।

प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा नयाँ आर्थिक वर्षका विकास आयोजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च तथा प्रशासनिक गतिविधिमा अन्योल बढ्दै गएको छ । राजनीतिक सहमति नजुटे प्रदेश सरकारको नियमित कार्यसम्पादनमै असर पर्ने देखिएकाले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको संवादको परिणामलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।