जनकपुरधाम, २६ असार । सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा क्षेत्र र सामुदायिक विद्यालयलाई दलगत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने भन्दै सरकारले हालै एकपछि अर्को कडा निर्णय सार्वजनिक गरिरहेको बेला जनकपुरधामको एउटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को साधारण सदस्यता लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि सरकारकै नीति र व्यवहारबीच गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत सरकारले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई सबै प्रकारका राजनीतिक दल, समूह तथा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध अन्त्य गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । सोही कार्ययोजनाअनुसार सरकारी कर्मचारीका सबै प्रकारका ट्रेड युनियनसमेत खारेज गरिसकिएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो नीति अघि सारेको जनाएको थियो । तर, व्यवहारमा भने सोही सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलसँगै विद्यालयका प्रधानाध्यापकको औपचारिक राजनीतिक आबद्धता देखिनु सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।

रास्वपाको सदस्य बने प्रधानाध्यापक
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ स्थित श्री असर्फी साह आधारभूत विद्यालयमा २०५८ सालदेखि कार्यरत वर्तमान प्रधानाध्यापक राम सिनेही यादवले हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को साधारण सदस्यता लिएको प्रमाण फेला परेको छ ।

उक्त सदस्यताले उनी कुनै राजनीतिक दलसँग औपचारिक रूपमा आबद्ध भएको देखाउँछ । जबकि उनी सामुदायिक विद्यालयका कार्यरत प्रधानाध्यापक हुन् । सार्वजनिक सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकबाट अपेक्षा गरिने राजनीतिक तटस्थताको मर्मसँग यो विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

कांग्रेसबाट रास्वपासम्मको यात्रा
राम सिनेही यादव यसअघि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्षसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । वर्षौंसम्म कांग्रेसको शिक्षक संगठनको नेतृत्व गरेका यादव अहिले रास्वपाको सदस्य बनेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा दल परिवर्तन भए पनि राजनीतिक सक्रियता भने निरन्तर रहेको देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ कि सरकारले शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट अलग हुन निर्देशन दिएको हो कि दल परिवर्तन गर्न?

सरकारले केही दिनअघि मात्रै शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) स्वीकृत गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने योग्यता र अयोग्यताको दायरा पनि उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार अब राजनीतिक दलको सदस्य रहेका व्यक्ति, संस्थागत विद्यालय वा शैक्षिक परामर्श संस्थामा आबद्ध व्यक्ति, विदेशी स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लिएका वा आवेदन दिएका व्यक्ति, विभिन्न गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति तथा अन्य तोकिएका अयोग्यता भएका व्यक्तिहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने छैनन् ।

त्यति मात्र नभई सरकारले सार्वजनिक रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अब वडा अध्यक्ष, राजनीतिक नेता तथा दलका सदस्य बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको घोषणा गरिसकेको छ । सरकारको दाबी छ कि विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बन्नबाट रोक्न र शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न यी व्यवस्था आवश्यक थिए ।

तर, जनकपुरधामस्थित सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सक्रिय राजनीतिक सदस्यता सार्वजनिक हुनु अझ गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलका सदस्य बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने सरकारले विद्यालय सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानाध्यापक नै राजनीतिक दलको सदस्य भएको विषयमा के धारणा राख्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षभन्दा प्रधानाध्यापकको भूमिका दैनिक प्रशासन, कर्मचारी परिचालन, विद्यार्थी व्यवस्थापन तथा शैक्षिक नेतृत्वका दृष्टिले अझ प्रभावशाली हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानाध्यापकको दलगत आबद्धताले विद्यालय प्रशासनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियन नै खारेज गरिसकेको छ ।

कार्ययोजनामा स्पष्ट रूपमा राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धता नराखी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकले औपचारिक रूपमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु सरकारी नीतिको भावना विपरीत हो वा होइन भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

सरकारले विद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै एकातिर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका लागि कडा मापदण्ड लागू गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कार्यरत प्रधानाध्यापकको राजनीतिक सदस्यताबारे मौन बस्नु दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

रास्वपाले आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता र पुराना राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको अवस्थामा आफ्नै दलमा कार्यरत प्रधानाध्यापकलाई सदस्यता दिइएको विषयले नैतिक प्रश्नसमेत खडा गरेको छ ।

यो घटनाले अहिले केही गम्भीर प्रश्नहरू उभ्याएको छ । सरकारी शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक राजनीतिक दलको सदस्य बन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि मिल्दैन भने रास्वपाले कार्यरत प्रधानाध्यापकलाई सदस्यता कसरी दियो? यदि सदस्यता दिन मिल्छ भने सरकारले जारी गरेको राजनीतिक तटस्थताको नीति केका लागि? शिक्षा मन्त्रालय, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले यस विषयमा छानबिन गर्छन् कि गर्दैनन्? सरकारी सेवामा रहँदै राजनीतिक सदस्यता लिने विषयमा निजामती र शिक्षा सेवाका आचारसंहिताले के भन्छ?

यस सम्बन्धमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनुषाका प्रमुख प्रताप सिंह धामीले प्रधानाध्यापक यादव कुनै राजनीनितक दलमा आबद्ध भएको कुरा प्रमाणित रुपमा आफूसमक्ष आए कानुनी रुपले कारवाही गरिने जानकारी दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानाध्यापक यादवले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनका लागि रास्वपाको सदस्यता लिएका छन् ।

यस सम्बन्धमा यादवले आफूले रास्वपाको सदस्यता लिएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् ।