जनकपुरधाम, २१ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई सङ्घीयताको भावना विपरीत, असन्तुलित र एक जिल्ला केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सभामा बजेट टेबुल हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) र जनमत पार्टीले आइतबार जनकपुरधाममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अव्यावहारिक, टुक्रे योजना केन्द्रित तथा कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको भएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बजेटमा एक करोडभन्दा ठूला योजनाभन्दा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना साना योजना समावेश गरिएको र एउटै शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा योजना बाँडिएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन असम्भव हुने बताए ।

उनले यस्तो बजेटले विकासको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने भन्दै पुनः लेखन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बजेट सङ्घीयताको मर्म र प्रदेश सरकारको उद्देश्यअनुसार नआएको दाबी गर्दै यसले प्रदेशको विकासभन्दा सङ्घीय प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने काम गर्ने टिप्पणी गरे । उनले बजेटलाई व्यावहारिक र सन्तुलित बनाउन पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारले रौतहट केन्द्रित बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै यस्तो असन्तुलित बजेट स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले ल्याएको बजेट सङ्घीयता विरोधी भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभामा यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जयकुमार साहले ४९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको स्रोत सुनिश्चित नभएको दाबी गरे ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो यथार्थपरक नभएको उनको भनाइ थियो । उनले सरकार विकासभन्दा कर्मचारी सरुवा र बढुवामै बढी केन्द्रित भएको आरोपसमेत लगाए ।

प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले पनि बजेट एक जिल्ला केन्द्रित रहेको आरोप दोहोर्याउँदै संशोधन वा पुनर्लेखन नगरेसम्म स्वीकार नगर्ने अडान व्यक्त गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बजेटको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को पनि समर्थन रहेको जानकारी दिए ।

विपक्षी दलहरूले बजेटमा व्यापक सुधार नभएसम्म प्रदेश सभाको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।