जनकपुरधाम, १८ असार । संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान रकम कटौती गरेपछि बाराको कोल्हवी नगरपालिकाका दर्जनौं विकास योजना प्रभावित भएका छन् ।

बजेट अभावका कारण केही योजना अलपत्र परेका छन् भने सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी व्यवस्थापनसमेत नगरपालिकाका लागि चुनौती बनेको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत प्राप्त हुने करिब २ करोड रुपैयाँ कटौती गरेको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारले पनि समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमा विनियोजन गरेको ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कटौती गरेको छ ।

वडा नं. ९ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद मैनालीले बजेट कटौतीका कारण कृषि, पूर्वाधार र अन्य विकास योजनामा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेटबाट कृषि सिँचाइका लागि तार र पोल खरिद गर्ने योजना रहे पनि अनुदान नआएपछि किसानहरू महँगो डिजेल प्रयोग गरेर सिँचाइ गर्न बाध्य भएका छन् । यसले खेतीको लागतसमेत बढाएको उनले बताए ।

मधेश प्रदेश सरकारले भने विगतमा खोलाजन्य पदार्थको ठेक्काबाट उठेको राजस्वमध्ये प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३ करोड रुपैयाँ समयमै नबुझाएकै कारण बजेट कटौती गरिएको जनाएको छ ।

कार्यपालिका सदस्य मैनालीले निजगढ र जीतपुरसिमरा नगरपालिकाको रोकिएको बजेट फुकुवा गर्ने तर कोल्हवीको मात्र कटौती गर्नु विभेदपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

यसैबीच, कोल्हवी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ७१ करोड ६६ लाख १९ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । बुधबार सम्पन्न नगरसभाले नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट अनुमोदन गरेको हो ।

बजेटअनुसार राजस्व बाँडफाँटबाट १३ करोड १७ लाख ११ हजार, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १३ करोड ८१ लाख तथा सशर्त अनुदानबाट २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

तर, नगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जबकि हालसम्म वार्षिक औसत आन्तरिक आम्दानी करिब ३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । बजेट कटौतीपछि सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक आयको लक्ष्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ४० करोड २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ तथा पुँजीगत खर्चतर्फ ३१ करोड ४१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नगरप्रमुख रामप्रसाद चौधरीले सीमित स्रोतसाधनका बीच नगरपालिकाले सकेसम्म विकासका कामलाई निरन्तरता दिएको बताए । संघीय सरकारले ३० प्रतिशत बजेट कटौती गरेपछि विकास आयोजना सञ्चालन र सम्पन्न योजनाको भुक्तानी व्यवस्थापनमा थप दबाब परेको उनको भनाइ छ ।

नगरप्रमुख चौधरीका पिताको निधन भएका कारण असार १० गते उद्घाटन भएको नगरसभा असार १७ गते मात्र समापन गरिएको थियो । नगरसभामा संघ र प्रदेश सरकारबाट भएको बजेट कटौतीबारे सदस्यहरूलाई औपचारिक जानकारी गराइएको थियो ।

उपप्रमुख लक्ष्मीकुमारी चौधरीले प्रस्तुत गरेको आय–व्यय विवरणमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि करको दायरा विस्तार गर्ने, करको दर पुनरावलोकन गर्ने तथा सम्पत्ति कर कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिकाको प्रमुख आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का भए पनि यस वर्ष प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन समयमै स्वीकृत नहुँदा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित भई राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ ।

नगरप्रमुख चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षमा भने असोज महिनाभित्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।