जनकपुरधाम, १७ असार । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारसम्बन्धी आधारभूत जानकारी, सेवा एवम् न्यायमा अझै पनि प्रभावकारी पहुँचबाट वञ्चित रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूले सामाजिक विभेद, पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा र सञ्चारको अभावका कारण अपाङ्गता भएका महिलाहरू दोहोरो विभेदमा परेको भन्दै मधेश प्रदेशले यस क्षेत्रमा छुट्टै नीति, पहुँचयुक्त सेवा र प्रभावकारी समन्वय अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा पहुँचका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरूको क्षमता सुदृढीकरण (SCOPE FOR SRHR)’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठकमा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन अधिकारलाई अझै पनि समाजले स्वीकार गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने यौन हिंसा, बलात्कार, दुर्व्यवहार तथा लागूऔषध दुर्व्यसनसँग सम्बन्धित घटनामा उनीहरू झन् बढी जोखिममा पर्ने बताए ।

बोल्न वा आफ्नो कुरा राख्न कठिनाइ हुने महिला तथा किशोरीहरू हिंसाको सिकार हुँदा पनि न्याय र स्वास्थ्य सेवासम्म पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

उनीहरूले अझै पनि ग्रामीण समाजमा ‘अपाङ्ग व्यक्तिले विवाह गरेर के गर्छ?’, ‘उसले बच्चा जन्माउन सक्छ र?’ भन्ने गलत सोच कायम रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो मानसिकता परिवर्तन गर्न व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको बताए ।

सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि अन्य नागरिकसरह विवाह गर्ने, परिवार बनाउने, बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने, कति बच्चा जन्माउने तथा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

उनीहरूले पूर्ण रूपमा स्वस्थ व्यक्तिलाई नै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था अझ जटिल रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई आफ्ना अधिकार, उपलब्ध सेवा, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट पाइने सुविधाबारे जानकारी दिन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

बैठकमा दृष्टिविहीन तथा बहिरा समुदायका प्रतिनिधिहरूले सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सांकेतिक भाषाका दोभाषे, ब्रेल सामग्री तथा सहज सञ्चार प्रणालीको अभावका कारण सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको बताए । दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि थप विशेष विद्यालय तथा पहुँचयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखे ।

स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख उमेश यादवले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा पछिल्ला वर्षहरूमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको बताए ।

उनले पहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शिक्षाको अवसर निकै सीमित भए पनि अहिले सांकेतिक भाषासहितका विद्यालय सञ्चालन हुन थालेको, सूचना पहुँचमा सुधार आएको तथा अस्पतालहरूमा लिफ्टलगायत पहुँचयुक्त पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको उल्लेख गरे ।

‘सबै कुरा एकैपटक सम्भव हुँदैन । तर, बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले सरकारी संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयबाट गर्न सकिने सहयोग हामी निरन्तर गर्नेछौं,’उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनुषाका प्रमुख प्रताप सिंह धामीले नीति र व्यवहारबीच अझै ठूलो दूरी रहेको बताए । साना साना व्यवहारिक पक्षमा समेत राज्य चुकेको उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरीय र पहुँचयुक्त सेवा विस्तारमा सरकारको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले सांकेतिक भाषा, पहुँचयुक्त पाठ्यपुस्तक तथा समावेशी सेवामा केही सुधार भए पनि अधिकांश काम गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको परियोजनामा सीमित रहेको बताए ।

‘परियोजना सकिएसँगै धेरै कार्यक्रम रोकिन्छन् । त्यसैले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले यसलाई आफ्नै दायित्वका रूपमा लिएर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ,’उनले भने ।

बैठकमा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे जानकारीको अभाव रहेको बताए ।

कम उमेरमै विवाह हुने, चाँडै सन्तान जन्माउने, परिवार नियोजनका साधन र सेवाबारे जानकारी नपाउने समस्या अपाङ्गता भएका महिलामा अझ बढी देखिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

उनीहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा अपाङ्गमैत्री बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा सांकेतिक भाषा दोभाषे, पहुँचयुक्त भवन, सहज सूचना प्रणाली, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी तथा समावेशी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले मधेश प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर छुट्टै नीति निर्माण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम तत्काल चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले ।