जनकपुरधाम, १५ असार । मधेश प्रदेशमा २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक सेवा अब प्रदेश सरकारबाटै सञ्चालन हुने भएको छ ।

सङ्घीय सरकारले यस्ता उद्योगसम्बन्धी अधिकार औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निश्चित मापदण्डभित्रका उद्योगको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन लामो समयसम्म हुन सकेको थिएन ।

कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सात वर्षभन्दा बढी समय उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा अन्य प्रशासनिक कामका लागि उद्योगीहरू काठमाडौँस्थित उद्योग विभाग पुग्न बाध्य थिए ।

यसका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अतिरिक्त आर्थिक भार तथा प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपरेको थियो ।

उद्योग विभागबाट मधेश प्रदेशअन्तर्गतका १८८ उद्योगका अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेपछि अब ती उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक सेवा प्रदेशबाटै सञ्चालन हुने तयारी गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग कार्यालय वीरगञ्जकी निमित्त निर्देशक रीना साहका अनुसार उद्योगका फाइलहरू प्रदेशमा आइसकेका छन् र तिनको अध्ययन भइरहेको छ ।

अध्ययन प्रक्रिया पूरा भएपछि पहिलो चरणमा उद्योग दर्ता, नवीकरण, लगत कट्टालगायतका सेवा सुरु गरिनेछ भने त्यसपछि अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि सेवा विस्तार गरिने तयारी छ ।

उनले प्रदेशमै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा दिन सकिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मूल उद्देश्य अधिकारलाई नागरिक नजिक पुर्‍याउनु रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग प्रशासन प्रदेशमा आउनु त्यस दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

उनका अनुसार अब प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयन, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्नेछ ।

यद्यपि, अधिकार हस्तान्तरणसँगै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली, पारदर्शी कार्यशैली तथा उत्तरदायी संस्थागत संयन्त्र निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको मातहत उद्योग प्रशासन आएपछि सेवा विकेन्द्रीकरणलाई व्यवहारमा उतार्दै उद्योगी व्यवसायीलाई आफ्नै प्रदेशबाट सहज र छिटो सेवा उपलब्ध गराउने नयाँ चरण सुरु भएको प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।