जनकपुरधाम, १५ असार । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी, सामाजिक तथा राजनीतिक अवरोध हटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

जनकपुरधाममा आयोजित ‘आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सहभागिता बढाउन मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले संविधानले समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, पछाडि पारिएका तथा विपन्न समुदायका महिलाले निर्वाचन प्रक्रियामा अझै पनि अनेक चुनौती सामना गरिरहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै आयोजक संस्था संकल्प मधेश प्रदेशका संयोजक गंगाथापा मगरले राजनीतिक दलभित्र समावेशी उम्मेदवार छनोटको प्रभावकारी अभ्यास नहुँदा, निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास तालिम तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी जानकारीको अभावका कारण सीमान्तकृत महिलाको राजनीतिक सहभागिता कमजोर रहेको बताइन् ।

संस्थाका सल्लाहकार एवं राजनीतिकर्मी निलम कर्णले महिलाहरूले आफ्नो अधिकार र अवसरको उपयोग गर्दै नेतृत्वमा पुग्न स्वयं पनि सक्रिय र अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले महिलाको सहभागिता उम्मेदवारीमा मात्र सीमित नभई निर्णय तहसम्म प्रभावकारी उपस्थिति हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले स्थानीय सरकारलाई थप समावेशी र उत्तरदायी बनाउन महिलाको प्रतिनिधित्व संख्यात्मक मात्र नभई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।

उनीहरूले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयनका क्रममा सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, साथै राज्यले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र निर्वाचनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

वक्ताहरूले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै सीमान्तकृत महिलाको राजनीतिक पहुँच र नेतृत्व विकासमा सञ्चारमाध्यमले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।