जीतपुरसिमरा उपमहानगरको बजेट १ अर्ब ८७ करोड

बारा, १२ असार । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कार्यपालिका सदस्यबीच पूर्ण सहमति कायम गर्दै ल्याइएको बजेट नगरसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।
उपमहानगरले आफ्ना २४ वटै वडाका लागि २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल वडा बजेटमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ सबै वडालाई समान रूपमा वितरण गरिएको छ भने बाँकी रकम जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र राजस्व संकलनको आधारमा बाँडफाँड गरिएको योजना शाखाले जनाएको छ ।
योजना शाखा प्रमुख सुधन चौधरीका अनुसार सबैभन्दा कम बजेट वडा नम्बर ६ लाई ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सबैभन्दा बढी वडा नम्बर २२ ले १ करोड २३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । वडाहरूलाई बजेट सिलिङसँगै करिब २१ लाख रुपैयाँ बराबरका सशर्त कार्यक्रमसमेत उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार घर नम्बरिङ, बालमैत्री, वातावरणमैत्री तथा महिलामैत्री वडा घोषणा, भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलनलगायतका कार्यक्रमका लागि सशर्त बजेट पठाइएको छ । अन्य योजनाहरू भने सम्बन्धित वडा समितिले आवश्यकताअनुसार छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट ५१ करोड रुपैयाँ र मधेश प्रदेश सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ बराबरका सशर्त कार्यक्रम प्राप्त भएको उपमहानगरले जनाएको छ । बाँकी स्रोतबाट नगर अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ८ देखि १० करोड रुपैयाँ, कर्मचारीको तलब–भत्ता व्यवस्थापनका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ तथा विगतका योजनाको भुक्तानी मिलान गर्न ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनपछिको अन्तिम वर्षको बजेट भएकाले यसपटक नगरसभा सहमतिमै सम्पन्न भएको उपमहानगरले जनाएको छ । विगतका वर्षमा देखिएको विवाद, नाराबाजी र तोडफोडको अवस्था यसपटक नदोहोरिएको योजना शाखा प्रमुख चौधरीले बताए । उनका अनुसार सबै वडाध्यक्षको सहमतिमा बजेट पारित भएकाले नगरसभा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको हो ।
उल्लेखनीय रूपमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उपमहानगरले २ अर्ब १ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, करिब ५० करोड रुपैयाँको घाटा बजेटका कारण पुराना योजनाको भुक्तानीमा समस्या देखिएको थियो । हाल उपमहानगरले सम्पत्ति कर, मालपोत, बहाल, सवारी, मनोरञ्जन, ढुङ्गा–गिटी–बालुवालगायत ३६ शीर्षकबाट वार्षिक करिब २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

