जनकपुरधाम, १० असार । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा फेरि एकपटक पोषण कार्यक्रमको बजेट र खरिद प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि पनि स्वास्थ्य निर्देशनालयले करोडौं रुपैयाँको पोषण सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । यसले मन्त्रालय र मातहतको निकायबीच समन्वयको अभाव मात्र नभई प्रशासनिक अनुशासन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले जेठ ७ गते बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि ‘खानका लागि तयार पोषणयुक्त खाद्य सामग्री’ खरिद गर्न करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त खरिद प्रक्रिया तत्कालीन अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले पदबाट बाहिरिनुअघि पोषण कार्यक्रमका लागि थप ९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेपछि अघि बढाइएको बताइएको छ ।

बोलपत्र आह्वानपछि प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको प्रक्रिया समेत सम्पन्न भइसकेको थियो । तर, यसबीचमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त खरिद प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै जेठ २९ गते निर्देशनालयलाई प्रक्रिया रद्द गर्न लिखित निर्देशन पठायो ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा विगतका यस्तै कार्यक्रमको प्रभावकारिता र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सावधानी अपनाउन भनिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पोषण सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित विभिन्न गुनासा र प्रश्नहरू प्राप्त भएपछि विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिएको थियो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ (१) अनुसार बोलपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव राजेश मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा चालु आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक अध्ययन सम्पन्न गरेर खरिद प्रक्रिया टुंग्याउन समय अभाव हुने भएकाले तत्कालका लागि बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि स्वास्थ्य निर्देशनालयले खरिद प्रक्रिया रोक्नुको सट्टा थप अघि बढाएको देखिएको छ ।

निर्देशनालयले असार ४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै प्राविधिक मूल्यांकनबाट छनोट भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति सार्वजनिक गर्यो । सूचनाअनुसार नेपाल स्वास्थ्य फुड इन्डस्ट्रिज प्रालि तथा एटीएच एन्ड विराट एग्रो सप्लायर्सको आर्थिक प्रस्ताव असार १० गते खोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।

यस घटनाले मन्त्रालय र निर्देशनालयबीचको मतभेद सार्वजनिक रूपमा सतहमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न भनेको अवस्थामा निर्देशनालयले त्यसलाई निरन्तरता दिन खोज्नु प्रशासनिक अनुशासनको दृष्टिले असामान्य मानिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोज न्यौपानेले भने खरिद प्रक्रिया आवश्यकता र मागका आधारमा अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार मधेश प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहलाई पोषण सामग्री आवश्यकताको विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको थियो । पालिकाहरूबाट प्राप्त मागपत्रकै आधारमा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए । ‘१३६ वटै पालिकाबाट आएको आवश्यकताको विवरणलाई आधार बनाएर पोषण सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ न्यौपानेले भने ।

मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरिएको हो भन्ने आरोपलाई उनले अस्वीकार गर्दै आफूहरूले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै काम गरिरहेको जिकिर गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नागेन्द्र साहले भने निर्देशनालयले मन्त्रालयको निर्णयविपरीत काम गरिरहेको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘यदि मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरिएको हो भने त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । मलाई त्यसबारे जानकारी छैन । म बुझेर आवश्यक निर्णय लिन्छु,’ मन्त्री साहले भने ।

मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रालयकै टिप्पणी र सहमतिका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकारमा पटक पटक भएको राजनीतिक फेरबदलका कारण समयमै निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनु व्यवस्थापकीय कमजोरीको परिणाम हो ।

मधेश प्रदेशमा पोषण कार्यक्रम शीर्षकमा हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च हुने गरेको छ । तर, त्यसको प्रतिफल र प्रभावकारिताबारे निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

निर्देशनालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त सशर्त अनुदानअन्तर्गत करिब ५ करोड रुपैयाँ पोषण कार्यक्रमका लागि खर्च गरिएको छ ।

त्यसमध्ये २ करोड ४० लाख रुपैयाँ आठवटै जिल्लामा सञ्चालित संवाद कार्यक्रम, सडक नाटक, सचेतनामूलक अभियान तथा होर्डिङ बोर्ड निर्माणमा खर्च गरिएको छ । बाँकी ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको पोषण सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले पोषण शीर्षकमा छुट भुक्तानीका लागि ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो । विपक्षी दल, नागरिक समाज तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूले पोषण कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन नगरी ठूलो बजेट खर्च गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत विगतका पोषण कार्यक्रमको उपलब्धि स्पष्ट नदेखिएको उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा पुनः करोडौं रुपैयाँको खरिद प्रक्रिया विवादमा तानिएको हो ।

मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको अवस्थामा निर्देशनालयले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।