–कृष्ण कुमार सिंह
जनकपुरधाम, १० असार । नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक विमर्शमा ‘राष्ट्रवाद’को परिभाषा सधैँ बहसको विषय बन्दै आएको छ ।

विडम्बना के छ भने कतिपय अवस्थामा अधुरो इतिहासको जगमा उभिएको संकुचित राष्ट्रवादले तराई मधेशका रैथाने नेपालीहरूको राष्ट्रियता, योगदान र पहिचानलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । मधेश र काठमाडौँ केन्द्रित सत्ताबीच देखिने मनोवैज्ञानिक दूरी आजको उपज नभई यसको जरो ऐतिहासिक घटनाक्रमसँग गाँसिएको छ ।

सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक दंश र विभेदको शुरूवात
नेपाल–अंग्रेज युद्धमा गोर्खाली सेनाले वीरतापूर्वक लडाइँ लडे पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालका लागि एउटा युगान्तकारी र बाध्यात्मक मोड साबित भयो ।

तत्कालीन शासकहरू युद्धमा पूर्ण रूपमा पराजित नभए पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुग्न बाध्य भए र नेपालले आफ्नो उब्जाउ भूभाग तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन गुमाउनुपर्‍यो ।

अंग्रेजहरूले भारतमा रेल्वे विस्तारका लागि मधेशका वन क्षेत्रबाट काठ, हात्तीलगायत वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यापक दोहन गरे । साथै, ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको सुरुआत पनि यही ऐतिहासिक परिस्थितिको परिणामका रूपमा विकसित भयो ।

सन्धिपछि काठमाडौँ केन्द्रित राज्यसत्ताले तराईको भूगोल र अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरे पनि त्यहाँका नागरिकलाई समान अधिकार र सम्मान दिन सकेन ।

भीमफेदीमा चेकपोस्ट स्थापना गरी मधेशका नागरिकलाई काठमाडौँ प्रवेशका लागि अनुमति–पत्र (पास) आवश्यक पर्ने व्यवस्थाले उनीहरूमा आफ्नै देशभित्र दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको अनुभूति गरायो । विभेदको यो शृङ्खला त्यहीँबाट संस्थागत भएको मान्न सकिन्छ ।

मधेशको समृद्ध सांस्कृतिक र राजनीतिक विरासत
इतिहासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने मधेशको सभ्यता, संस्कृति र पहिचान अत्यन्त समृद्ध र गौरवशाली रहेको छ ।

मध्यकालीन सिम्रौनगढ (तिर्हुत राज्य) कला, संस्कृति र राजनीतिक गतिविधिको महत्वपूर्ण केन्द्र थियो । मल्लकालमा काठमाडौँका दरबारहरूमा मैथिली भाषालाई विशेष सम्मान दिइन्थ्यो र यसलाई दरबारी भाषाका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्थ्यो ।

तिरहुत सेनाको आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । त्यसैले मधेश नेपालमा पछि जोडिएको भूभाग नभई नेपालको ऐतिहासिक पहिचान र राष्ट्र निर्माण प्रक्रियाको अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अङ्ग हो ।

नागरिकता र सुशासनको गम्भीर सङ्कट
आज देशमा नागरिकता र राष्ट्रियताको विषय अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ ।

सदियौँदेखि आफ्नो भूमिलाई प्राणभन्दा प्यारो ठानी त्यसको रक्षा गर्ने नागरिकहरू नै राष्ट्रका वास्तविक पहरेदार हुन् । तर, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थ र भोट बैंकको राजनीतिका लागि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई पटक पटक विवादको केन्द्र बनाएका छन् ।

देशको भूगोल, जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदामाथि गैरजिम्मेवार निर्णय गर्ने तथा राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

कतिपय शक्तिहरू देशमा निरन्तर अस्थिरता र द्वन्द्व कायम रहोस् भन्ने चाहना राख्छन् किनकि उनीहरूको राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ त्यही वातावरणमा सुरक्षित रहन्छ ।

समावेशी लोकतन्त्र र सुशासनको आवश्यकता
आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै एक वर्ग, समुदाय वा भूगोलका मानिसहरूको मात्र योगदानबाट स्थापित भएको होइन । यसका लागि हिमाल, पहाड र मधेशका उत्पीडित समुदायहरूले समान रूपमा संघर्ष गरेका छन् ।

विशेषतः मधेश आन्दोलनहरूले देशलाई संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

तर, विडम्बना, आज देश भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्यासँग जुधिरहेको छ । सामान्य प्रशासनिक काम सम्पन्न गर्नसमेत घुस र पहुँचको आवश्यकता महसुस गरिनु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक विषय हो ।

इमानदार, सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्ने प्रवृत्तिले सुशासनको मार्ग अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

कुनै पनि राष्ट्र तबसम्म समृद्ध, सबल र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन, जबसम्म उसले आफ्ना आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन । बाह्य शक्तिको प्रभावभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

नेपाललाई बलियो र समृद्ध बनाउने हो भने इतिहासका गल्तीबाट पाठ सिक्दै विभेद, अविश्वास र असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्र, समुदाय र नागरिकलाई समान अधिकार, अवसर र न्यायको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । राष्ट्र विभाजन, बहिष्करण वा अविश्वासबाट नभई न्यायपूर्ण एकता, पारस्परिक सम्मान र साझा अपनत्वबाट निर्माण हुन्छ ।