जनकपुरधाम, ०८ असार । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लामो समयदेखि रोकिएको तलबभत्ता अन्ततः निकासा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवालयमा कार्यरत १४ जना कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले गत १९ मंसिरमा पदभार ग्रहण गरेपछि स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगीलगायत विभिन्न पदमा १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । तर, खर्च कटौतीसम्बन्धी संघीय सरकारको परिपत्रलाई आधार बनाउँदै ती कर्मचारीको तलबभत्ता चार महिनादेखि रोकिएको थियो ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत असोजमा सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारलाई पठाएको परिपत्रमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म मात्र कर्मचारी राख्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।

सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयको लेखा शाखाले तीन जनाभन्दा बढी कर्मचारीको तलब निकासा गर्न अस्वीकार गर्दै फाइलसमेत फिर्ता पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

यद्यपि, गत जेठ २६ गते बसेको मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ बमोजिम तलबभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय सचिवसहित १४ जनासम्म कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर यसपटक सचिवालयमा थप चार जनासहित कुल १४ जनाको तलबभत्ता निकासा गरिएको हो ।

संघीय सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशन र प्रदेश कानुनबीचको व्याख्यात्मक विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको तलबभत्ता अन्ततः प्रदेश सरकारको निर्णयपछि भुक्तानी गरिएको हो । यससँगै मुख्यमन्त्री सचिवालयका कर्मचारीले चार महिनापछि आफ्नो पारिश्रमिक पाएका छन् ।