जनकपुरधाम, ०८ असार । मठमन्दिर, गुठी र ऐतिहासिक पोखरीहरूको शहरका रूपमा परिचित जनकपुरधाममा धार्मिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण दशकौँदेखि जटिल समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ ।

२०३६ सालपछि भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै गुठीका जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

मन्दिरका महन्त, गुठीका कर्मचारी, राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक मिलेमतोका कारण धार्मिक सम्पत्ति संरक्षणको विषय बारम्बार उठेपनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेपछि जनकपुरधाममा गुठीको जग्गा फिर्ता गराउने विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।

तर, विगतका अनुभवका आधारमा स्थानीयवासी भने सरकारी प्रतिबद्धताप्रति अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

संसददेखि सडकसम्म गुठी जग्गाको बहस
धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी जनकपुरधाममा गुठीको सम्पत्ति संरक्षणको विषय पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय बहसको विषयसमेत बनेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रतिनिधिसभामा पटकपटक जनकपुरधामका मठमन्दिर र गुठी जग्गामाथि भइरहेको अतिक्रमणको विषय उठाउँदै आएका छन् ।

सांसद झाले संसदमा गुठी सम्पत्तिको संरक्षण, अवैध बिक्रीवितरणको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् । तर, संसदमा आवाज उठे पनि स्थानीय स्तरमा भने समस्या समाधानतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ ।

रत्नसागर मन्दिरको बेथिति
जनकपुरधामस्थित रत्नसागर मन्दिरको अवस्था गुठी व्यवस्थापनको समस्याको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन अधिकृत लाल झाको हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि मन्दिरका महन्त बैकुण्ठ दास कानुनी रूपमा फरारको सूचीमा परेका छन् ।

तर, कानुनी विवादका बाबजुद मन्दिरको व्यवस्थापनमा अझै पनि उनकै प्रभाव कायम रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नियमित पूजाआजा र सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ महन्त नियुक्त गर्नुको सट्टा गुठी संस्थानले बैकुण्ठ दासका भाइ अनिल तिवारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार रत्नसागर मन्दिरको नाममा रहेको करिब ४० बिघा गुठी तैनाती जग्गामध्ये १५ बिघाभन्दा बढी मूल्यवान् जग्गा विभिन्न समयमा कपाली तमसुकका आधारमा बिक्री भइसकेको छ ।

सयौँ बिघा गुठी जग्गामा निजी संरचना
जनकपुरधामका बेला कुटी, जानकी मन्दिर, दशरथ मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, बिरख कुटी, कुवा मठ, हनुमानगढी मठ, लक्ष्मीनारायण मठलगायत २५ भन्दा बढी गुठीअन्तर्गतका मठमन्दिरसँग सम्बन्धित जग्गा विभिन्न रूपमा अतिक्रमणमा परेको बताइन्छ ।

ती जग्गामा घर, बहाल, होटल, अस्पताल, क्लिनिक, कलेज तथा विभिन्न संघसंस्थाका भवन निर्माण भइसकेका छन् ।

कतिपय स्थानमा वार्षिक कुत तिर्ने मनखपको नाममा स्थायी संरचना निर्माण गरिएको छ भने केही स्थानमा प्रत्यक्ष खरिदबिक्रीसमेत भएको आरोप छ ।

धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै वर्षौँदेखि यस्ता गतिविधि भइरहे पनि प्रभावकारी निगरानी र कारबाही नहुँदा अतिक्रमण झन् संस्थागत बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

पोखरीको शहरबाट पोखरीविहीन शहरतर्फ
जनकपुरधाम मठमन्दिरका लागि मात्र प्रसिद्ध छैन, यो ऐतिहासिक रूपमा पोखरी र सरोवरहरूको शहरका रूपमा पनि चिनिन्छ । तर, पछिल्ला दशकहरूमा तीमध्ये धेरै पोखरी अस्तित्व संकटमा पुगेका छन् ।

२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जनकपुरधाममा रहेका ५२ वटा पोखरीमध्ये धेरैको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार जनक सरोवर, अमृत कुण्ड, गोपाल सर, पयश्विनी सर र बलदेव सरजस्ता ऐतिहासिक पोखरी पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन् ।

धेरै पोखरी पुरेर त्यहाँ बस्ती विस्तार, होटल, अस्पताल, कलेज तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्माण गरिएको छ । यसले धार्मिक सम्पदा मात्र नभई जनकपुरधामको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसमेत संकटमा परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

धनुषामा मात्र करिब एक हजार बिघा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा
२०७७ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले धनुषा जिल्लामा मात्र गुठीका ९ सय ४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको थियो ।

तर, स्थानीय स्तरका जानकारहरू भने वास्तविक अतिक्रमण उक्त तथ्यांकभन्दा धेरै ठूलो रहेको दाबी गर्छन् । गुठी संस्थानसँग समेत सम्पूर्ण जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख नरहेकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै अस्पष्ट रहेको बताइन्छ ।

कतिपय जग्गाको नापी अभिलेख, स्वामित्व विवरण तथा प्रयोगको अवस्था स्पष्ट नभएका कारण संरक्षण तथा फिर्ता प्रक्रियामा थप चुनौती देखिएको छ ।

सरकारको नयाँ अभियान
संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूचीको ९२ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सोही नीतिअनुसार गुठी संस्थानले विभिन्न मठमन्दिर, पोखरी तथा रैतानी जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सूचनामा अतिक्रमण गरी बसोबास वा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयभित्र जग्गा खाली गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकारी निकायहरूका अनुसार धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति पुनः प्राप्ति अभियानलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ ।

स्थानीयवासी त्रसित, व्यवस्थापनको माग
गुठीको जग्गा खाली गराउने तयारीसँगै जनकपुरधामका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरू चिन्तित बनेका छन् ।

उनीहरूमध्ये धेरैले आफूहरूले महन्त वा सम्बन्धित व्यक्तिबाट कानुनी रूपमा जग्गा खरिद गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

घर बनाएर वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

उनीहरूले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, उचित मुआब्जा तथा सामाजिक न्यायको माग गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

स्थानीय आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ, ‘राज्यले वर्षौँसम्म चुप लागेर बस्यो । अहिले एक्कासि हामीलाई हटाउन खोजिएको छ । यदि जग्गा अवैध थियो भने त्यसको जिम्मेवारी खरिदकर्ताभन्दा पनि बिक्री गर्नेलाई हुनुपर्छ ।’

चुनौतीपूर्ण मोडमा संरक्षण अभियान
जनकपुरधामका गुठी जग्गा, मठमन्दिर र पोखरी संरक्षणको विषय केवल कानुनी वा प्रशासनिक मुद्दा मात्र नभई धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक सम्पदा, शहरी व्यवस्थापन र हजारौँ नागरिकको बसोबाससँग जोडिएको जटिल प्रश्न बनेको छ ।

विगतमा गठन भएका विभिन्न समिति तथा कार्यदलका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् गहिरिँदै गएको छ ।

यसपटक सरकारले थालेको अभियान पनि राजनीतिक दबाब, कानुनी विवाद, सामाजिक प्रतिरोध र प्रशासनिक कमजोरीका कारण प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त भइरहेको छ ।

यद्यपि, जनकपुरधामको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउने हो भने गुठी सम्पत्तिको वास्तविक अभिलेखीकरण, अवैध कब्जाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र प्रभावित नागरिकका लागि न्यायोचित समाधान एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

जनकपुरधामका हराउँदै गएका पोखरी र खुम्चिँदै गएका गुठी सम्पत्तिले अहिले राज्यलाई यही प्रश्न सोधिरहेका छन्—के यसपटक संरक्षणको अभियान नारामै सीमित रहनेछ, कि व्यवहारमै परिणाम देखिनेछ?