जनकपुरधाम, ०३ असार । स्थापना भएको सात वर्षपछि राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले आफ्नै स्थायी भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

धनुषाको नगराइन नगरपालिका फुलगामास्थित गुठीको जग्गामा विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको छ भने छिट्टै शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयले गुठी संस्थानसँग सम्झौता गरी वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने शर्तमा ९ बिघाभन्दा बढी जग्गा उपयोगका लागि लिएको छ । यसका अतिरिक्त अतिक्रमणमा परेको ४ बिघाभन्दा बढी जग्गा खाली गराएर विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा समेटिएको छ ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार बलराम झाले भवन निर्माणअघि जग्गाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु प्राथमिकता रहेको बताए । उनका अनुसार नगराइन नगरपालिका र मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकासँग समन्वय गरी विश्वविद्यालयको जग्गामा तारजाली लगाउने काम सुरु गरिएको छ । साथै चारैतर्फ पहुँच मार्ग निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

‘विश्वविद्यालयको स्थायी भवन नगराइनमै निर्माण हुन्छ । आवश्यक पूर्वाधार तयारीको काम भइरहेको छ । छिट्टै शिलान्यास कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ,’रजिष्ट्रार झाले भने ।

नगराइन नगरपालिकाका प्रमुख विनयकुमार यादवले विश्वविद्यालयको भवन आफ्नै क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेकाले स्थानीयवासी उत्साहित रहेको बताए ।

उनले विश्वविद्यालयका लागि वर्षौंअघि नै उक्त स्थान छनोट गरिएको स्मरण गर्दै विगतमा महोत्तरीको मटिहानीस्थित लक्ष्मीनारायण मठको जग्गा गुठी संस्थानसँग सम्झौता गरी लिइए पनि विभिन्न कारणले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयको जग्गामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आधा विश्वविद्यालयको र आधा स्थानीय किसानको निजी जग्गा प्रयोग गरी चारैतर्फ सडक निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार भवन निर्माणका लागि हाल विश्वविद्यालयको खातामा करिब ११ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ भने थप बजेट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएकाले आर्थिक अभाव नहुने विश्वास गरिएको छ ।

स्थानीयवासीहरूले जग्गा व्यवस्थापन, तारबार र सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि भवन निर्माण कार्यमा ढिलाइ भए दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरू विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना निर्माणलाई अब थप नलम्ब्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न २०५३ सालदेखि धनुषा र महोत्तरीका तत्कालीन गाविसहरूबाट प्रतिगाविस १ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो ।

सरकारी अनुदानसहित संकलित रकम विश्वविद्यालयको कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । तर, आफ्नै पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि स्थायी भवन अभावका कारण विश्वविद्यालयले हालसम्म वार्षिक करिब ७० लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

स्थायी भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास र शैक्षिक विस्तारको बाटो खुल्ने विश्वास गरिएको छ ।