जनकपुरधाम, ०३ असार । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगत (विकास) तर्फ विनियोजित बजेटको जम्मा १३.७६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बाँकी अधिकांश बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको विवरण हेर्दा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ०.५८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ७६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४.९४ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ५.२२ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ९.१५ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ९.५४ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११.६४ प्रतिशत तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले १३.२३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १४.३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९.२८ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १९.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च दर पनि २.४२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

समग्रमा हेर्दा मधेश प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकमा गरी हालसम्म कुल बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार हालसम्म ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन बाँकी छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

यता, प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको ५९.१५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार चालु आवमा करिब २७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसअन्तर्गत चालुतर्फ ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थाले योजना कार्यान्वयन, विकास निर्माणको गति र बजेट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

विकासका नाममा ठूलो बजेट विनियोजन भए पनि खर्चको कमजोर अवस्थाले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।