जनकपुरधाम, ०१ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन, युवा रोजगारी तथा सुरक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्नुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कर्मचारीको मनोबल वृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तलब तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी निकायबाट हुने अनावश्यक ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था लागू गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । नागरिकले सहज रूपमा गुनासो तथा सुझाव राख्न सकून् भन्ने उद्देश्यले ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

युवामा बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गरी ‘सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रममार्फत युवालाई अस्थायी रोजगारी उपलब्ध गराउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ ।

यसैबीच, विगतमा चर्चित बनेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले महिलाको शिक्षा, सीप विकास तथा आर्थिक सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्ने जनाएको छ ।