जनकपुरधाम, ०१ असार । मधेश प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक राजस्व विस्तार तथा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन लक्षित विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत प्रदेशलाई बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि मधेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ अभियानलाई सफल बनाउन धान, गहुँ, मकैलगायत प्रमुख बालीको बिउ उत्पादन बढाउन ‘बिउ वृद्धि परियोजना’ सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

प्रदेशलाई गुणस्तरीय बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ उन्नत बिउ खरिदमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

कृषि अनुदान वितरणलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल किसान कार्ड कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइने भएको छ । यस प्रणालीमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदान तथा सहुलियत सिधै सम्बन्धित किसानसम्म पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

दूध, माछा, मासु तथा तरकारी उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले परम्परागत अनुदान प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै उत्पादन र नतिजामा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्ने किसान तथा कृषक समूहलाई प्राथमिकताका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको जनाएको छ ।

यता शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन मधेश प्रहरी ऐन ल्याइने र प्रदेशस्तरमा प्रहरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नै सुरक्षा संरचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सवारी कर, मनोरञ्जन कर तथा घर रजिष्ट्रेशन शुल्कमा वृद्धि गरिने भएको छ । यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगबाट वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन, सुरक्षा व्यवस्था र राजस्व परिचालनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ ।