जनकपुरधाम, ०१ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा साना तथा छरिएका योजनाभन्दा ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ ।

खर्च व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास खर्च बढाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बजेटको छरिएको प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै ठूला तथा दीर्घकालीन महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति अन्तर्गत नयाँ सवारीसाधन खरिदमा समेत रोक लगाएको छ । अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ गाडी खरिद नगरी उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, प्रशासनिक तथा अन्य अनुत्पादक खर्च कटौती गरी त्यसबाट बचत हुने स्रोतलाई विकास निर्माण तथा पुँजीगत क्षेत्रमा परिचालन गर्ने रणनीति अपनाइएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एउटै प्रकृतिका कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न एकीकृत बजेट म्यापिङ प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।

यस प्रणालीमार्फत तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढ्ने, स्रोतको दोहोरो प्रयोग रोकिने तथा बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।