जनकपुरधाम, ०१ असार । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा खर्च प्रदेश सरकारले नै व्यहोर्ने घोषणा गरेका हुन् । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

बिरामीलाई आकस्मिक अवस्थामा समयमै अस्पतालसम्म पुर्याउन प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्समा जीपीएस प्रविधि जडान गरिने व्यवस्था समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसबाट एम्बुलेन्स सेवाको प्रभावकारिता र निगरानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

महिलाको स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशभर स्तन क्यान्सर तथा पाठेघर खस्ने समस्याबाट प्रभावित महिलालाई लक्षित गरी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ । यसबाट प्रारम्भिक परीक्षण तथा उपचारमा सहज पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै, विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी, समृद्ध प्रदेश’ भन्ने अवधारणाअनुसार नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यस अन्तर्गत महिलालाई विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रममार्फत महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।