जनकपुरधाम, ३१ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याउने बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाउने तयारी गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी, आन्तरिक राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु तथा समग्र आर्थिक स्रोतमा आएको संकुचनका कारण प्रदेश सरकार बजेटको आकार घटाउन बाध्य भएको हो ।

प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अर्थ उपसचिव तथा प्रवक्ता जयकुमार राउतका अनुसार बजेट निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक र नीतिगत तयारी पूरा भइसकेको छ भने उपलब्ध स्रोत र प्रदेशको प्राथमिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

प्रवक्ता राउतले आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ती क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रम समावेश गरिएको उनले बताए ।

‘बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा केही घट्ने देखिएको छ । तर, सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि उत्पादनमूलक र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेका छौं,’राउतले भने ।

यद्यपि, बजेट निर्माणको प्रक्रियासँगै प्रदेश सरकारको एउटा पुरानो प्रतिबद्धता भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउने घोषणा गरेको थियो ।

त्यसका लागि गठबन्धन दलहरूबीच १५ बुँदे सहमति समेत भएको थियो। तर उक्त निर्णय व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी बजेट हाल कायम रहेको प्रशासनिक संरचनाकै आधारमा तयार पारिएको छ । ‘११ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिएको छ,’प्रवक्ता राउतले बताए ।

हाल मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयस्तरीय संरचना सञ्चालनमा छन् ।

मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा सरकार पूर्वघोषित योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब १५० वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती कार्यालयको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन र विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने त्यसभन्दा सानो आकारको हुने संकेत प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले दिएका छन् ।

यद्यपि, बजेटको वास्तविक आकार र कार्यक्रम असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनेछ ।