जनकपुरधाम, ३० जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ठूलो रकम खर्च हुन नसकी बजेट फ्रिज हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य तथा खर्च गर्न सकिने योजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विगतमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने तथा आवश्यकता भन्दा बढी योजना बजेटमा समावेश हुँदा ठूलो रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तयार पारिएको बजेटमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी योजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापन गरिएको उनको दाबी छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा निकायले तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर कार्यक्रम तथा योजना बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समयमै प्रविष्ट गरिसकेका छन् । यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया थप व्यवस्थित र समयबद्ध बनेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी बजेटमा साना तथा छरिएका योजनालाई निरुत्साहित गर्दै ठूला र मझौला विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।

यसअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनालाई बजेटमा समावेश नगर्ने तयारी गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले विगतमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ढिलो हुँदा विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित भई बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षदेखि अनुदान वितरण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।

प्रदेश सरकारका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, चालु आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहने रकम तथा प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीलाई आधार मानेर आगामी वर्षको बजेट आकार निर्धारण गरिएको छ ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब ४४ देखि ४५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहनेछ । यद्यपि, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, सङ्घीय अनुदानमा सम्भावित कमी तथा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने अवस्थाले बजेटको आकार चालु वर्षको तुलनामा केही घट्न सक्ने संकेत गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतले विगतमा आयस्रोतको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी अनुमानका आधारमा बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या र बजेट घाटा देखिने गरेको बताए ।

आगामी बजेट भने वास्तविक स्रोत, सम्भावित आम्दानी र खर्च क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विकास खर्च बढाउने, बजेट फ्रिजको समस्या घटाउने तथा परिणाममुखी योजनालाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।