जनकपुरधाम, २८ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने नीति लिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले छरिएको बजेट व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने योजनामा मात्र लगानी केन्द्रित गर्ने जनाएको हो ।

बिहीबार बसेको मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटको मुख्य दिशा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालनमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याइने बताए ।

उनका अनुसार परम्परागत बजेट विनियोजन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै मन्त्रालयगत बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछ ।

उनले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने स्पष्ट पार्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजीगत निर्माण तथा विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाइने बताए ।

साथै आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउँदै प्रदेशमा ‘शून्य बेरुजु’ को नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने तथा एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्दै नागरिकलाई सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरिनेछ । त्यसका लागि कागजरहित, लाइनरहित र अनुहाररहित सेवा प्रणाली लागू गर्ने विषयलाई पनि आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेटिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमार्फत विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।