जनकपुरधाम, २५ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दुई सातादेखि ठप्प बनेको छ ।

प्रतिपक्ष दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रममाथिको संसदीय बहस नै अनिश्चित बनेको हो ।

गत जेठ १५ गते प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि जेठ १८ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ भए पनि प्रारम्भिक दिनमै संशोधनकर्ता सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

तर, जेठ १९ गतेको दोस्रो दिनको बैठकमा विपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संयुक्त रूपमा बैठक अवरुद्ध गरेपछि छलफल स्थगित भएको हो । त्यसयता प्रदेशसभाको कार्यसूची नियमित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

आयोग नियुक्ति विवाद मुख्य कारण
विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि प्रदेशसभालाई छलेर दुईवटा आयोगमा सदस्य नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

उनीहरूको दाबीअनुसार जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा गरिएको नियुक्ति संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियाविपरीत भएको हो ।

जेठ १२ गते प्रदेश सरकारले महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ का सञ्जीवकुमार झा र सोही नगरपालिकाकी सुजाता विमललाई जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।

त्यस्तै, धनुषाकी सबैला नगरपालिका–३ की विमला यादवलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो ।

विपक्षी दलहरूको आरोप अनुसार आयोग सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा आवश्यक तीन सदस्यीय समितिमा प्रदेशसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेतासहित मुख्यमन्त्री रहने प्रावधान भए पनि सभामुखलाई जानकारी नै नदिई निर्णय गरिएको हो ।

जसपा नेपालका सांसद सञ्जयकुमार यादवले आयोग नियुक्तिलाई लिएर सरकारको कदम अस्वीकार्य भएको भन्दै निर्णय सच्याएर सदनमै माफी माग्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

उनले सो माग पूरा नभएसम्म संसद् सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

बैठक स्थगन र राजनीतिक तनाव
विवाद चर्किँदै गएपछि सभामुख रामअशिष यादवले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगन गरेका थिए । त्यसपछि दलहरूबीच आन्तरिक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो ।

त्यसयता नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सत्तापक्षले भने विपक्षीको आरोप अस्वीकार गर्दै आयोग नियुक्तिलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा सबै सम्बन्धित पक्षलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरू अनुपस्थित रहे ।

उनका अनुसार विपक्षीको मुख्य माग नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिरका विषयमा केन्द्रित छ । ‘उनीहरूको प्राथमिक माग टुक्रे योजना राख्ने र प्रदेशसभा सदस्यको स्वकीय सचिवलाई तलब उपलब्ध गराउने विषयमा छ,’मन्त्रीले भने ।

स्वकीय सचिव तलब विवादले थप जटिलता
विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको विषय पनि बनेको छ । करिब १० महिनादेखि तलब वितरण नभएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन संघीय सरकारको निर्णयपछि स्वकीय सचिव हटाउने नीतिगत परिवर्तनका कारण तलब रोकिएको बताइन्छ । यद्यपि, अधिकांश पक्ष सहमत भए पनि प्रदेशसभा सचिवालयले उक्त भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाइएको छ ।

टुक्रे योजना विवादले पनि सहमति टाढा
गत वैशाख १२ गते प्रदेश सरकार र सत्तारूढ दलहरूबीच भएको १५ बुँदे सहमतिमा आगामी बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने सहमति गरिएको थियो ।

तर, विपक्षी दलहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने ‘टुक्रे योजना’ पुनः समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

सरकार र विपक्षीबीच यस विषयमा दुई पटक छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन । बजेट निर्माण प्रक्रिया नजिकिँदै जाँदा यस्तो विवादले प्रदेश सरकारलाई थप दबाबमा पारेको देखिन्छ ।

संसदीय प्रक्रिया नै प्रभावित
लगातारको अवरोधका कारण प्रदेशसभाको नियमित कार्यसूची मात्र नभई नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, संशोधन प्रक्रिया र आगामी बजेटमाथिको छलफलसमेत प्रभावित बनेको छ ।

राजनीतिक सहमति नजुटेसम्म मधेश प्रदेशसभामा विधायिकी प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।